मुजफ्फराबाद (एजेन्सी) । पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीर (पीओके) मा विगत चार दिनदेखि जारी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको छ। सरकारी र सैन्य दमनका कारण हालसम्म कम्तीमा ४६ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भइसकेको छ भने ११ सयभन्दा बढी मानिसलाई पक्राउ गरिएको छ।
विधानसभा चुनावमा शरणार्थीहरूका लागि सुरक्षित गरिएका आरक्षित सिटहरू खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै ‘जोइन्ट अवामी एक्सन कमिटी’ ले सुरु गरेको आन्दोलनका कारण मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुन्च र रावलकोट लगायतका क्षेत्र पूर्ण रूपमा ठप्प बनेका छन्।
पीओकेमा आगामी जुलाई २७ मा विधानसभा निर्वाचन हुँदैछ। कुल ५३ सिटमध्ये १२ वटा सिट जम्मू-कश्मीरबाट बसाइँ सरेर पाकिस्तानका विभिन्न हिस्सामा बसेका शरणार्थीहरूका लागि आरक्षित गरिएको छ। जेएएसीले यी आरक्षित सिटहरू खारेज गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको छ।
तनाव बढ्दै गएपछि पाकिस्तान सरकारले गत जुन ५ मा जेएएसीलाई आतंकवाद विरोधी कानून अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रशासनले आन्दोलन दबाउन पुन्च, मीरपुर र मुजफ्फराबादमा अतिरिक्त अर्धसैनिक बल (रेन्जर्स र फ्रन्टियर कन्स्टेबुलरी) परिचालन गरेको छ भने जेएएसीका प्रमुख नेताहरू शौकत नवाज मीर र ख्वाजा मेहरान लगायतमाथि राजद्रोहको मुद्दा दर्ता गरेको छ।
प्रशासनले घाटीलाई बाहिरी दुनियाँबाट अलग राख्न पूर्ण रूपमा इन्टरनेट बन्द गरेको छ। यद्यपि, विगत एक हप्तादेखि भूमिगत रहेका जेएएसीका नेता उमर नाजिर कश्मीरीले रावलकोटबाट सरकार र सेना विरोधी भाषण दिएका छन्। उक्त भाषण इन्टरनेट बन्द हुँदाहुँदै पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) भएको थियो, जसमा स्टारलिंक भूउपग्रह इन्टरनेटको प्रयोग गरिएको आशंका गरिएको छ।
लामो समयदेखि बजार, यातायात, विद्यालय, कलेज र सरकारी कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा पीओकेमा आम नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। बजारमा खाद्यान्न र अत्यावश्यक औषधिको चरम अभाव सुरु भएको छ।
पीओकेमा भइरहेको मानवअधिकार उल्लंघन र कत्लेआमको विरुद्धमा लन्डन र न्यूयोर्क जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहरहरूमा समेत पाकिस्तान सरकार र सेना विरुद्ध प्रदर्शनहरू भएका छन्।
यता भारत प्रशासित कश्मीरको श्रीनगरस्थित लालचोक र सोनवारमा रहेका संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालय बाहिर पनि व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले पीओकेमा भइरहेको निर्दोषहरूको हत्या रोक्न माग गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
नेशनल कन्फरेन्सका अध्यक्ष फारुक अब्दुल्लाहले पीओकेको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार समितिलाई ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ मिसन’ (तथ्य जाँच टोली) पठाउन माग गरेका छन्।
