– राधा पोखरेल

गत पुस २० गते रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि विगत तिन महिनादेखि बोर्डमा अध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा हालै संशोधनबाट बोर्डमा कुनै कारणले अध्यक्ष पद रिक्त भएमा अर्को अध्यक्षको व्यवस्था नहुंदासम्म बोर्डमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि बोर्ड सदस्यले अध्यक्षको हैशियतमा कार्य गर्ने र भित्री सूचनाको आधारमा हुने कारोबार अर्थात् भित्री कारोबारको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरी अर्थात् सिआइबीलाइ दिने गरी भएका नयाँ व्यवस्थाहरूले बजारमा धेरै असर तथा प्रभावहरू पर्दै आइरहेको छ ।

यी दुवै व्यवस्थाहरू पुँजी बजारको सिद्धान्त तथा असल अभ्यास विपरीतका व्यवस्थाहरू रहेको छ ।यस्ता व्यवस्थाहरू भारत, चीन, बंगलादेश, मलेशिया, बेलायत,अमेरिका, सिंगापुर, हंगकंग, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया लगायत कुनै पनि विकसित तथा उदयिमान बजार र छिमेकी देशका बजारहरू कही पनि रहे भएको नदेखिएको पाइएको छ ।

यसले बोर्डमा हुने विशिष्ट श्रेणीका कार्यकारी निर्देशक तथा बरिष्टतम कार्यकारी निर्देशकलाइ निरूत्साहित गर्ने देखिएको र यस्तो व्यवस्थाहरूले निरन्तरता पाएमा बोर्डमा बरिष्ट कार्यकारी निर्देशक तथा अन्य कार्यकारी निर्देशकहरू समेतलाई सदा हतोत्साहित गर्र्दै आइरहेको छ । बोर्डले आफ्नो गम्भिर तथा बिशिष्ट जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिदा आफू कमजोर नियमन निकाय भइ प्रभावकारी रूपमा बजार नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न नसक्ने तथ्य प्रति गम्भिर भएको नदेखिएको प्रष्ट भएको छ यसले गर्दा कानुन बमोजिम नयाँ नियुक्त हुने अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि बोर्ड सदस्य वीच सधै प्रतिस्पर्धी भावना सृजना हुन सक्ने र कुनै खास उद्देश्य पूरा गर्नकै लागि पनि कानुनी प्रकृया पूरा गरी विधिवत रूपमा नियुक्त भएको अध्यक्षनै बरखास्त वा निलम्बन हुनु पर्ने गरी परस्पर विरोधी कार्य हुन सक्ने प्रवल संभावना सदा देखि रहदै आएको र रहने देखिन्छ। यस प्रकारका व्यवस्थाहरूले अन्तराष्ट्र्रिय लगानीकर्ताहरू नेपालको पुँजी बजारमा भए गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरू प्रति हास्यासपद तथा हतोत्साहित हुने देखिएको छ ।

यस्ता किसिमका कानुनी व्यवस्थाहरूले निरन्तरता पाएमा पुँजी बजारमा आतंक सृजना हुने तथा बोर्ड कालान्तरमा कमजोर एवं निकम्मा नियमन निकाय हुने देखिने साथै,नेपाल प्रहरीमा धितोपत्र बोर्डको जस्तो भित्री कारोबारको अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट ज्ञान,क्षमता तथा बिशेसज्ञता नहुने हुँदा प्रहरीले प्रमाण लोप हुन सक्ने भन्दै पहिले थुन्ने अनि सुन्ने हुदा सबै अनुसन्धान कार्य अन्नन्तकालसम्म प्रभावकारी नहुने देखिएको र यी दुवै व्यवस्थाहरूका कारण नेपालको पुँजी बजार दिगो एवं प्रतिस्पर्धीरूपमा कहिल्यै विकास नहुने संरचनात्मक कमजोरी सृजना भएको छ ।

पुँजीबजार नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकाय धितोपत्र बोर्ड रहेको छ । थोत्रा कम्पनिलाई प्रिमियम थपेर IPO ल्याउंने मात्र काम नगरि धितोपत्र बोर्डले इन्साइडर ट्रेडिङ लगायत अन्य गैर कानुनी विषयको छानबिन र अनुसन्धान पनि बोर्ड वा बोर्ड मातहत कै निकायबाट गर्नु पर्ने छ र धितोपत्र बोर्डले आवश्यक परेको खण्डमा मात्र प्रहरीको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा धितोपत्र बोर्डले सबै अनुसन्धान नै प्रहरीलाई सुम्पनु धितोपत्र बोर्डका लागि लजास्पत हुन सक्छ । यदि बोर्डले गर्नु पर्ने कामको जिम्मा प्रहरीलाई दिने हो भने बोर्डको के काम ?’

पोखरेलको फेसबुक वालबाट साभार