२२ चैत, काठमाडौं । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको चार वर्ष हुन लाग्यो । तर अहिलेसम्म भारतले नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुको छाडौं, यस विषयमा सम्वाद गर्न समेत तयार भएको छैन ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चुच्चे नक्साबारे प्रश्न सोधेका छन् । लिपुलेक लिम्पियाधुराको जमिन नेपालले उपभोग गर्ने अवस्था सृजना गर्न सरकारले के काम गरिरहेको छ भनेर सोधेका छन् ।
७ जेठ ०७७ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको जमिन समेटेर नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।
उक्त नक्सा समेटिएको निशान छापसम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन भयो । ४ असार २०७७ मा तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साले संवैधानिक मान्यता पायो । तर नेपालको निशान छापमा रहेको भूभाग भारतकै नियन्त्रणमा छ ।
विधायन समितिमा बिहीबार सत्तारुढ नेकपा एमालेकी सांसद सुमित्रा विसीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरिन्, ‘हामीले लिपुलेक लिम्पियाधुराको जमिन आफ्नोमा पार्यौं । त्यसको उपभोग गर्ने सन्दर्भमा सरकारले के काम कहिलेसम्म गर्छ ?’
नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्दा नेपालमा वामपन्थी सरकार रहेको स्मरण गर्दै उनले सोधिन्, ‘आफ्नो नक्सामा पारेको जमिनलाई अहिलेको वामपन्थी सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर नेपालले नै उपभोग गर्ने सन्दर्भमा के गर्दैछ ?’
अर्को सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले सीमा क्षेत्रका जिल्लावासीले चुच्चे नक्सामा नेपालको भोगचलन हेर्न चाहेको बताइन् । संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुने सुनेपछि दार्चुलाका जनताले आफूलाई फोन गरेर टिपाएको भन्दै तीन प्रश्न गरिन् ।
पहिलो– अहिले हामी जुन चुच्चे नक्सा भनेर चिन्दछौं । यो क्षेत्र भारतबाट अतिक्रमित छ । यो क्षेत्रमा नेपालले भोग कहिलेदेखि गर्छ ?
दोस्रो– गुञ्जीमा भारतले ७५ करोड भारुको लागतमा एउटा शिव कैलाश धाम बनाउँदैछ । त्यसको शिल्यान्यास भर्चुअल माध्यमबाट भारतका प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो । यसबारेमा हाम्रो सरकार जानकार छ कि छैन ?
तेस्रो– नेपालको अतिक्रमित भूमि गुञ्जीको मनिला भन्ने ठाउँमा भारतको उतराखण्ड सरकारको स्वास्थ्य विभागले तीन करोड ८९ लाख भारुको लागतमा एउटा प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ । त्यसको निर्माण कार्य २० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । यस बारेमा नेपाल सरकारको धारणा के छ ?
साथै सांसद शाहले भारतले नेपालको अतिक्रमित भूमिमा निर्माण गरिरहेको संरचनाको प्रचार गरिरहेको बताइन् । भन्छिन्, ‘नक्सामा त हामीले राखेका छौं । तर, त्यो जमिनमा भारत सरकारले शिव कैलाश धाम निर्माण गरिरहेको मात्र छैन । जसलाई उनीहरुले पाँचौं धामको रुपमा प्रचार गरिरहेका छन् ।’
प्रधानमन्त्रीको रेडिमेट जवाफ
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले गरेका प्रतिवद्धता र विगतमा संसदमा दिएका आश्वासनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफलमा सहभागी हुन विधान समितिमा समितिमा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रत्येक सांसदले सोधेका प्रश्नहरुको एक/एक गरी जवाफ दिए । चुच्चे नक्साबारे भने रेडिमेट जवाफ दिए ।
१७–२० जेठ २०८० मा भएको आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्याबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको बताए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संवादका माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेको स्मरण गरे ।
‘म भ्रमणमा जाँदा सिमानाको कुरा गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीले सिमानाका समस्या अरु देशसँग पनि थिए’ प्रधानमन्त्रीले भने ‘संवाद गरेर समाधान गर्यौं, नेपालसँग पनि संवादै गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ, समाधान गर्न नसकिने कुरै छैन भन्नुभएको थियो ।’
भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धताकै स्पिरिटमा छलफल चलिराखेको नले बताए ।भारतसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि सबै पक्षबाट सकारात्मक वातावरण बनाउन पहल आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मलाई विश्वास छ, हामीले यो समस्यामा स्थायी समाधान खोज्न सक्छौं ।’
