Tuesday, June 18, 2024
घरसमाचारराजनीतिबिपीले परिकल्पना गरेको समावेशिता व्यवहारमा छैन, पहुँचवालाको बोलाबाल छः पूर्वउपसभामुख यादव

बिपीले परिकल्पना गरेको समावेशिता व्यवहारमा छैन, पहुँचवालाको बोलाबाल छः पूर्वउपसभामुख यादव

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा प्रतिनिधिसभाकी पूर्वउपसभामुख चित्रलेखा यादवले बिपी कोइरालाले ७० वर्ष अघि परिकल्पना गरेको समावेसिता र सामाजिक रुपान्तरणको परिकल्पनालाई अहिले पनि व्यवहारमा उतार्न नसकिएको बताएकी छन्।

नेपाली कांग्रेसले बिपी कोइरालाको स्मृतिमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय बी.पी. नगर ललितपुरमा आयोजित ‘समावेसिता, सामाजिक रुपान्तरण र बिपी’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीको पूर्वकोषाध्यक्ष समेत रहेकी यादवले आज जो प्रधानमन्त्री भयो, उसैको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट फालाफाल हुने र पहुँच वालाकै बोलाबाला चल्ने गरेको बताईन।

उनको प्रश्न थियो ‘आज जो पहुँचवाला छैन, उसको जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा केही हुँदैन्, केह यही हो त बीपीको समावेसिता? यही हो राजनीतिक रुपान्तरण?’

नेतृ यादवले नेपाल आज युवा शक्ति निर्यात गर्ने देशको रुपमा चिनिएको भन्दै आफ्ना कमिकमजोरीलाई सुधार्न बिपीको महोत्सवमा सहभागीहरुले दिएको सल्लाहलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिइन्।

उनले भनिन्, ‘यो देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको देश हो भनेर चिनाउन समावेसिता र रुपान्तरणको अभियानलाई मूर्त रुप दिनु पर्छ।’

साहितयकार तथा वामवुद्धिजीवि आहुतिले नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित भएको र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो समाजबादी कार्याक्रम २००८ सालमा ल्याए पनि त्यसलाई अझै पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नगरेको बताए।

संविधानसभा सदस्य समेत रहेका आहुतिले वर्ण व्यवस्था मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा व्यक्तिलाई छोड्न पर्छ भनेर कांग्रेसको समाजबादी सिद्धान्तमा उल्लेख भएको बताए । उनले भने, ‘२००९ सालमा धनमानसिंह परियारलाई कांग्रेसले महासचिव बनाए पनि २०१५ आम निर्वाचनमा उनी उम्मेदवार समेत बनेनन्।

उनले २०१६ सालको महासभामा कंग्रेसले १३ जनालाई पठाएको भन्दै त्यसमा पनि धेरै जसो उच्च हिन्दु समुदायका नै रहेको भन्दै बिपीले विर्ता उन्मुलन २०१६ सालमा गरे तर त्यसपछि भूमिहिन किसनले केही पनि नपाएको बताए।

‘कांग्रेसले उत्पीडितको व्याख्या गर्न सकेन। बिपीले राष्ट्र भनेको जनता भनेर पञ्चायतबिरुद्ध आन्दोलन गरे। तर हालको संविधान लेख्दा नेपाली समाज अनुरुप केही लेखियो ति सबै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समेटिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा भएका जनताका अधिकार कार्यान्वयन अनिवार्य छैन’, आहुतिले भने।

डा. लालबहादुर पुनले संविधानले समावेसिताको र सामाजिक रुपान्तरणको विषय उठान गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा जोड दिए।

कार्यक्रम संयोजक बरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संगठनको प्रारम्भमा २००९ सालमा धनमानसिंह परियारलाई पार्टी महामन्त्री, रामनारायण मिश्र, परशुराम चौधरी, प्रेमराज आंगदम्वे, सूर्यनाथ दास यादव, जमानसिंह राइलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा राखेर समावेसीतालाई व्यवहारमा देखाएको बताए।

बिपीपछिका राजाहरुले भगवतिप्रसाद सिंहलाई मन्त्री, अनिरुद्र प्रसाद सिंहलाई न्यायाधीश, नागेश्वर प्रसाद, देवानन्द झालाई मन्त्री बनाएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे।

अर्को के पढ्ने...
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -