काठमाण्डौ/नेपाली समाजमा सामन्तवादको अवशेषका रुपमा रहेको हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा भएको आज १५औं वर्ष पूरा भएको ऐतिहासिक घडीमा हलिया मुक्तिको आन्दोलन र पुनःस्थापनाको कष्टपूर्ण अभियानमा लागेकाहरुलाई दलित नेटवोर्क नेपाल ( RDN ) का अध्यक्ष गणेश बिकले बधाई एवं शुभकामना ब्यक्त गरेका छ्न् ।
बिकले एक प्रेस बिज्ञपति जारी गर्दै हलिया मुक्ति आन्दोलनमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग, समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउनु हुने नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु, मानवअधिकार र नागरिक आन्दोलनका प्रतिनीधिहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु र हलिया आन्दोलनका सहयात्रीहरुप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ब्यक्त गरेका हुन ।
बिकद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा हलिया मुक्ति भएको १५ वर्ष वर्ष पूरा भई सक्दा समेत हलियाको पुनःस्थापनाको काम पूरा हुन बाँकी रहँदै मुक्त हलियाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, दीगो जिवीकोपार्जन, सशक्तिकरण र समावेशीकरण सम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नगरिनु, मुक्त हलिया पुनःस्थापना सम्बन्धी कुनै कानून नबनाइनु, छुट हलियाका विषयमा कुनै ठोस योजना नबनाइनु, केही टक्रा जमिन र केही व्यक्तिलाई तालिम दिएको भरमा पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न भएको निश्कर्ष निकाल्नु प्रती हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाका तथ्याँक संकलन समेत नभएका स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतबाहेकका जिल्लाहरुमा रहेका लाखौं मुक्त घोषित हलियाहरुको पुनःस्थापनाका विषयमा संविधानसभा सदस्य तथा नागरिक आन्दोलनका अगुवा श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवा सम्वन्धी वस्तुस्थितिको अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ र सो प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण गरिएको पुनरस्थापना सम्बन्धी निर्देशीका तथा श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्धारा मस्यौदा गरिएको एकीकृत कानून पारित गरी पुनःस्थापनाका सम्पूर्ण कार्य पूरा जोडदार माग गर्दछौं बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
हलिया मुक्तिको घोषणा हुँदा शाब्दिक रुपमा संबोधन भएका हलियाजस्तै समस्या भोगिरहेका पूर्वी तराईमधेशका करिव १ लाख बढी परिवारको संख्यामा रहेका हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा भएको समेत १ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर हालसम्म निजहरुको तथ्याँक संकलन गर्ने काम समेत नभएकोले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा हरूवाचरूवाको तथ्याँक संकलन गरी प्रभावकारी पुनःस्थापनाको एकीकृत प्याकेज सार्वजनिक गर्न बिज्ञप्ति मार्फत जोडदार माग गरिएको छ ।
