काठमाडौं। राप्रपाको समर्थनमा कोशी प्रदेशको सरकार जोगाउने आशामा सत्तारुढ गठबन्धनले प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिएको छ।
सभापनि चयनका लागि आज मतदान हुँदैछ र यो समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहको मात्र उम्मेदवारी परेकोले उनी निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित छ।
पहिलेको सहमतिअनुसार सभापतिको उम्मेदवारको रुपमा माओवादीबाट छानिएका सांसद माधव सापकोटाले अन्तिम समयमा आफूले उम्मेदवारी दर्ता नगरी राप्रपाका सिंहको समर्थक बनिदिएपछि अब राप्रपाले यो समितिको सभापति पाउने लगभग निश्चित भएको हो।
राप्रपाले आज बेलुकासम्म पूर्वाधार विकास समितिको सभापति पाउनेछ तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो- राप्रपाले समर्थन गर्दैमा कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगिन्छ?
कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए। तर, प्रदेशसभाको यो बैठकमा अध्यक्षता गरिरहेका सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि थापालाई विश्वासको मत दिएका थिए।
यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘…मुख्यमन्त्री थापाले संविधानसम्मत रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको…’ टिप्पणी गरेको छ। यसको सोझो अर्थ हो सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मतलाई वैधता दिएको छैन । अर्थात विश्वासको मत अवैध छ।
सर्वोच्च अदालतले भदौ ७ गते सुनुवाइपछि गरेको आदेशमा ‘विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गरी मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६ संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो’ भनेको छ। संविधानको धारा १८६ मा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
अहिले सत्तारुढ गठबन्धनले राप्रपालाई संसदीय समितिको सभापति दिएर प्रदेश सरकारलाई राप्रपाको समर्थन जुटाउने प्रयास त गरेको छ तर यो प्रयास ‘दशैंपछिको पिठो’जस्तै हुने सम्भावना देखिएको छ।
अदालतले कोशी प्रदेशको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न आदेश दिइसकेको छ। यद्यपि सरकार विघटन भने गरेको छैन। अब भदौ १५ देखि हुने सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यो सरकार विघटन गर्ने आदेश दिन्छ वा पुनः विश्वासको मत लिन आदेश दिन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो।
तर, त्यसभन्दा अघि भदौ १३ गते यो सरकार गठन भएको ३० दिन पूरा हुन्छ। यो सरकारले लिएको विश्वसको मतलाई सर्वोच्च अदालतले वैध ठहन गर्न नमिल्ने बताएको अवस्थामा ३० दिन पूरा भएसँगै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ आकर्षित हुन्छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यस्तो भयो भने राप्रपाले समर्थन गर्नुको हुनै अर्थ रहने छैन।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (३) आकर्षित हुने कि नहुने भन्ने अन्तिम फैसला सर्वोच्चले नै गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्चको अन्तिम फैसला आउँदासम्म यही सरकार रहिरहने अवस्था भयो र सर्वोच्च अदालतले फैसलामा पुनः विश्वसको मत लिन आदेश दियो भने राप्रपाको समर्थनको अर्थ रहनेछ।
तर, यदि सर्वोच्च अदालतले यो सरकारले लिएको विश्वासको मतलाई अवैध ठहर गरेर सरकार नै विघटन गरिदियो भने संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमालेका हिक्मतबहादुर कार्की मुख्यमन्त्री बन्नेछन् र राप्रपाको समर्थनको अर्थ रहने छैन।
हुन त कार्की मुख्यमन्त्री बने पनि उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके कार्कीको सरकार पनि ढल्नेछ। तर, ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’।
कार्कीको सरकार ढल्दासम्म स्थिति संविधानको धारा १६८ (५) सम्म पुगिसक्नेछ। यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री बन्न कुनै दलको संसदीय दलको नेता हुनु अनिवार्य हुने छैन। जुनसुकै सदस्य सांसद मुख्यमन्त्री बन्न पाउनेछन्। सांसदहरुलाई दलको ह्वीप पनि लाग्ने छैन। यो अवस्थामा सांसदहरु दलको बन्धनमा बाँधिएर बस्लान् ?
र, यदि यसरी पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा यसरी बनेका मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन नसकेमा संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार प्रदेशसभा नै विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेशमा जे होला तर केन्द्रमा त राप्रपाले संसदीय समितिको सभापति पाइसकेको हुनेछ। यस्तो अवस्थामा अरुको नाफा नोक्सान जे भए पनि राप्रपा भने फाइदामै रहनेछ।
डिसी नेपालले “कोशीको सरकार जोगाइदिने ललिपप देखाएर राप्रपाले सत्ता गठबन्धनबाट फाइदा लिएको हो?”लेखेको विश्लेषण
