काठमाडौँ/नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। यसअघि सर्वोच्चको एकल इजलासले दिइको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बिहीबार संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो।
न्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले जेठ २१ गते ऐन कार्यान्वयन नगर्न जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसदले पारित गरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष प्रमाणिकारणका लागि पेश भएर निष्क्रिय भएको विधेयक वैशाख १७ गते प्रमाणित गरेका थिए।
