काठमाडौँ/काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा बिहीबार बिहान सभामुखले उद्घाटन गरेको हिसान एडु फेयर काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही घन्टा नबित्दै बन्द गराइदिएको छ।
महानगरका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेसहितको प्रहरी टोलीले भृकुटीमण्डपमा बिहीबारबाटै सुरु भएको एडु फेयर बन्द गराएको हो।
कुनै पनि विद्यार्थीलाई प्रलोभनमा पार्न नपाइने भन्दै महानगर अन्तर्गतको शिक्षा विभागले बन्द गराउन आदेश दिएको नगर प्रहरी एसपी दिनेशकुमार मैनालीले जानकारी दिए। उनका अनुसार कुनै पनि विद्यार्थीलाई शिक्षाकै नाममा प्रलोभनमा पार्न नहुने भन्दै शिक्षा शाखाले बन्द गराउन आदेश दिएको हो। महानगरका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेका अनुसार भने कक्षा १२ को नतिजा नै नआई गरिने यस्ता मेलाहरुले बालबालिका र तिनका अभिभावकमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै एडु फेयर बन्द गराइएको हो।
घट्ना स्थलमा उपस्थित महानगर प्रतिनिधिले भने कुनै पनि विद्यार्थीलाई विदेशमा हुने शिक्षाको बारेमा जानकारी दिन पाइने तर उनीहरुको मोबाइल नम्बर, इमेलजस्ता व्यक्तिगत विवरण लिन नपाइने भएकाले त्यसविपरीत कार्य भएको पाएकाले बन्द गराइएको बताएका छन्। साथै यस्ता किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पूर्व स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भनिए पनि बिहीबारबाट सञ्चालन हुने एडु फेयरबारे बिहानमात्र जानकारी पाएको महानगरले जनाएको छ। बालेनका सचिवालय सदस्य सस्मित पोखरेलले एडु फेयरका क्रममा फीको बारेमा जानकारी दिने र एड्मिसनसमेत गराउनेलगायतका क्रियाकलाप गरेको पाइएपछि फेयर बन्द गराइएको हो।
भृकुटीमण्डपमा बिहीबार बिहानबाट सुरु भएको एडु फेयर सभामुखले उद्घाटन गरेका थिए। सभामुखले उद्घाटन गरेको केही घण्टा नबित्दै महानगरको टोलीले बन्द गराएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पछिल्लो केही दिन यता शिक्षामा हुने ठगीका बिषयहरुमा विशेष ध्यानाकर्षणका साथ काम गरिरहेको छ। महानगरपालिकाले नियम अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन अटेर गर्ने विद्यालयको सूची सार्वजनिक गरेको छ।
महानगरपालिकाले गत जेठ १० गते १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न र त्यसको विवरण वेबसाइटमा प्रकाशित गर्न भनेको थियो। त्यसअनुसारको विवरण पेश नगर्ने ३४२ वटा विद्यालयको सूची प्रकाशित गरेको हो। ती विद्यालयलाई जेठ २८ गतेभित्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण पठाउन र प्रकाशित गर्न अन्तिम समयसीमा महानगरले दिएको छ।
जेठ २८ गतेसम्म पनि विवरण नबुझाएमा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५६ को उपदफा ४ अनुसार विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द अथवा प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने जानकारी पनि दिएको छ।
