नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अन्तिम दिन पनि राष्ट्रपति अन्यौलमा

0
28
फाइल तस्वीर

काठमाडौं। संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने आज अन्तिम दिन हो।

तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेकी छैनन्। आज बेलुका १२ बजेसम्म समय रहेको भन्दै अहिले नै राष्ट्रपतिले कुनै निर्णय गरिनसकेको शितल निवास स्रोतले जनाएको छ।

संघीय संसदले दोस्रो पटक पनि पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानअनुसार राष्ट्रपतिलाई छैन। राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको साथमा प्रमाणीकरणका लागि १५ दिनको समय दिइएको छ। आज विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ गएको १५ औं दिन हो।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।’ यसरी प्रमाणीकरण भएपछि त्यो विधेयक ऐन बन्ने उपधारा ५ मा भनिएको छ।

सभामुखले भदौ २१ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका हुन्। राष्ट्रपतिले यसअघि नै यो विधेयकमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाएको र संसदले कुनै संशोधन नगरी पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पठाएकोले यसप्रति राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि अहिलेसम्म कायमै रहेको मानिएको छ। तर, संवैधानिक बाध्यताका कारण राष्ट्रपतिले अब के गर्छिन् भन्ने विषयमा धेरैको चासो छ।

राष्ट्रपतिले यो विधेयक आज कुनै हालतमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अडानमा सरकार छ । यदि राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आनाकानी गरे अदालत जाने समेत सरकारले तयारी गरिरहेको छ।

यस बीचमा बाहिर बजारमा धेरै किसिमका हल्ला चलिरहेका छन्। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने बरु राजीनामा दिनेसम्मका चर्चाहरु बजारमा छन् तर राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट यस्ता कुनै पनि दावीको पुष्टि गरिएको छैन।

अर्कोतर्फ संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरु पनि यो विषयमा विभाजित छन्। राष्ट्रपतिले यो विधेयकलाई होल्डमा राखिरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको आयु समाप्त भएमा यो विधेयक निष्क्रिय हुने संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भिमार्जुन आचार्यको तर्क छ। उनका अनुसार प्रतिनिधि सभा नै नरहेको अवस्थामा यो विधेयक संविधानको धारा १११ को उपधारा १० अनुसार निष्क्रिय भएको छ।

संवैधानिक कानुनका अर्का ज्ञाता बिपिन अधिकारी भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट यो विधेयक पारित भइसकेकोले अब प्रतिनिधि सभा नरहे पनि यो विधेयक निष्क्रिय नहुने बताउँछन्।

उनका अनुसार दुवै सदनबाट पारित भइसकेको र राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाउने विकल्प पनि समाप्त भइसकेको अवस्थामा अब राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।