ठगीको कसुरमा प्रहरीको फरार सूची एवं अध्यागमनको कालोसूचीमा परेका अभियुक्त सुनसरीका ३० वर्षीय रिजवान आलम संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई) बाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरी मुस्लिम आयोग का अध्यक्ष शमिम मियाँ अन्सारी को सहयोगमा भीआईपी कक्षबाटै भागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। नेपाल मुस्लिम आयोगको निमन्त्रणमा दुबईको विमानबाट केही भिआइपी आउँदै गरेको जनाएर आयोगले गृह मन्त्रालय मार्फत नागरिक उड्डन कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा रिजवानलाई भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्न दिने भन्ने उल्लेख नभएपनि नियमित प्रक्रियाबाट आउँदा पक्राउ पर्ने भएकाले अध्यक्ष अन्सारीले उनलाई भिआइपी टोलीमा राखेर नेपाल छिराउने योजना बनाएको भनिन्छ।
आयोगको पत्रअनुसार अरब पार्लियामेन्टका उपाध्यक्षद्वय मोहम्मद अहमद अलयामाही तथा फेडरल नेशनल काउन्सिलका सदस्य अहमद हाममद अबुसेहाब अल्वादी र अर्का तीन यूएईका नागरिकलाई भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको थियो। पत्रमा उल्लेख भएका दुई व्यक्ति आएका थिएनन् र तिनै व्यक्ति भन्दै आलमलाई भिआईपी कक्षमा छिराइएको थियो। स्रोतका अनुसार काठमाडौंस्थित यूएई दूतावासका कर्मचारी सबैको पासपोर्ट लिएर अध्यागमन गएका थिए तर कालोसूचीमा देखिएपछि रिजवानलाई उपस्थित गराउन भनेपछि अध्यक्ष शमिम मियाँ अन्सारीले पासपोर्ट अध्यागमनमै छाड्न लगाई उनीसँग निस्केर नक्सालस्थित मेरियट होटलमा पुगेका थिए। संवैधानिक पदको दुरुपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भिआइपी कक्ष दुरुपयोग गरेर ठगी मुद्दाका फरार अभियुक्तलाई भगाएको चर्चा सार्वजनिक भए पछि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले रिजवानलाई विमानस्थलबाट होटेलमा ल्याएको स्वीकार गरेका छन।
मुस्लिम आयोगमा नियुक्तिकै बेला देखि नै समिम मियाँ विवादमा पर्दै आएका छन। आयोगमा नियुक्ति कालागि सिफारिस हुँदा दोहोरो नागरिकता र दुईवटा जन्ममिति देखिएपछि उन्को चर्को विरोध भएको थियो जस बारे संसदीय सुनुवाइ समितिमा छानबिनका क्रममा त्यसको पुष्टि पनि भएको थियो। यसैगरी स्थानीय तह को निर्वाचन मा आचारसंहिताविपरीत मतदातालाई पैसा बाँडेको आरोप पनि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिँया अन्सारीलाई लागेको थियो। जनकपुर उपमहानगरपालिका–७ स्थित सीतासरण होटलबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको समाचार सार्वजनिक हुँदा त्यसलाई खण्डन गरिएपनि उक्त आरोप चर्चित बन्न पुगेको थियो। यस अतिरिक्त मुसलमानहरूको धार्मिक संगठन जमाएत उलेमा-ए-नेपाल द्वारा सातबूँदे माग प्रस्तुत हुनासाथ रोहिंग्याहरु बाट काठमाडौंस्थित मानवअधिकार आयोगको कार्यालय अगाडि गराइएको उग्र प्रदर्शन पनि समिम मियाँ कै संरक्षणमा भएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ जस्ले गर्दा मुस्लिम आयोग खारेज हुनुपर्ने माग पनि बेलाबखत उठ्ने गरेको पाइन्छ।
वास्तव मा मुस्लिम आयोग को गठन आफैंमा विवादित विषय हो। नेपाल को संविधान २०७२ को धारा ४ बमोजिम यो देश स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। यस्मा स्पष्टीकरण दिँदै यस धाराको प्रयोजनको लागि “धर्मनिरपेक्ष” भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ भनिएको छ। तर सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने नाममा मुसलमानहरूलाई विशेषाधिकार युक्त बनाइएको छ जस्को प्रत्यक्ष उदाहरण मुस्लिम आयोग को गठन हो।
मुस्लिमहरू को धर्म “इस्लाम” जस्तै हिन्दु, बौद्ध, सिख, जैन, किराँत लगायत का धर्म पनि छन तर मात्र मुसलमानहरूको धार्मिक संरक्षण गर्न आयोग गठन किन ? यदि मुस्लिमलाई धर्म को आधारबाट आरक्षण र विशेष व्यवहार गरिन्छ भने अन्य लाई उपेक्षित किन ? नेपालमा हिन्दु धर्मावलम्बी हरूको जनसङ्ख्या ८५% भन्दा बढी हुँदा हुदै कुन कारणले तिरस्कार गरिनुपर्ने ? संवैधानिक पदको संरक्षणमा मुस्लिम आयोग का अध्यक्षबाट भइरहेको दुरुपयोग व्यक्तिगत मात्र नभएर रणनीतिक मार्गचित्र अनुरूप हुनेगरेको देखिन्छ। त्यसैले यस समस्याको एकमात्र स्थायी समाधान मुस्लिम आयोग को खारेजी हो अन्यथा भविष्यमा पनि आयोग मार्फत गम्भीर घटनाहरूको पुनरावृत्ति भइरहनेछन्।
