“प्रदेशसभा संचालन गर्न नसक्दा संघीयताको प्रभावकारी बन्न सकेन”

0

काठमाडौं । प्रदेश सभाका सचिवहरुले प्रदेशलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्दा संघीयता प्रभावकारी बन्न नसक्ने बताएका छन् ।

उनीहरुले नयाँ अभ्यास भएकाले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताका विषयमा सुक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । दिगो विकासको मुख्य कडीको रुपमा रहेको सुशासन कायम गर्ने र गराउने सवालमा कतिपयले संघीय संरचनालाई नै दोष दिने गरेको प्रसंगमा उनीहरुले तीनै तहका सरकारको कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा नै समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सर्वाङ्गिण विकासको अवधारणा अनुसार संघीय अवधारणा आएको भन्दै उनीहरुले प्रदेशले गरेका राम्रा कामको समीक्षा गर्दै कमजोरी देखिएका विषयलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले प्रशासनिक अवयवको संरचनामा केन्द्र सरकारबाट भएको खर्च मूल्यांकन नगरि प्रदेश सञ्चालन मात्रै खर्चिलो भयो भनेर विश्लेषण गर्नु गलत भएको तर्क गरेका छन् ।

संचारकर्मीसँगको कुराकानीमा प्रदेश-१ का प्रदेश सभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश-१ मा सुशासनको अवस्था कमजोर नभई ‘एभरेज’ (सामान्य) रहेको दावी गर्नुभयो । उहाँले प्रभावकारी रुपमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै संघले प्रदेश सरकारका अधिकार प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्न नहुने बताउनुभयो । प्रदेश सभा सचिव पराजुलीले सरकारले अहिले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबै ठाउँमा दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले छाता ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय ऐनहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोे गुनासो गर्नुभयो । उहाँले पूर्ण रुपमा लागू भएका ऐन, आंशिक रुपमा लागू भएका र कार्यान्वयन हुन नसकेका ऐनहरुलाई वर्गिकरण गरी समग्र रुपमा ऐनहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले प्रदेशसभाले केही उदाहरणीय काम गरेको भएपनि अपेक्षित रुपमा संसदीय निगरानी गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । कतिपय अवस्थामा कार्यविधि तयार नहुँदा र समितिको कार्यक्षेत्र स्पष्ट विभाजन हुन नसक्दा पनि केही समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश-१ ले अहिलेसम्म ६१ वटा कानून बनाइसकेको र २ वटा विधेयक छलफलका क्रममा रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, मधेश प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव रञ्जितकुमार यादवले प्रदेश सभाले अपेक्षाकृत रुपमा सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले इमान्दारिताको अभावका कारण संसदीय निगरानी फितलो भएको बताउनुभयो । संसदीय प्रणालीलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्ने हो समयमै जनमुखी सेवा प्रवाह हुने र विकासले पनि गति लिने उहाँको तर्क थियो ।

उहाँले प्रदेश सरकारले आफ्नो पूर्वाधार जतिसक्दो चाँडो बनाउँछ त्यत्ति नै परिणाममुखी काम हुने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले पास गरेका कतिपय विधेयक स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन नगरेको र निगारानीका क्रममा थाहा नभएको भन्ने जानकारी दिने गरेको बताउनुभयो ।

प्रदेश सभा सचिव यादवले मधेस प्रदेशमा धेरै जसो समस्या कर्मचारी प्रशासनका रहेकोले चाँडै संघीय सरकारले संघीय निजामति ऐन जारी नगरे समस्या झनै चुलिने बताउनुभयो । उहाँले संघीय निजामति ऐन नबन्दा संसदीय प्रणालीसँग राम्रोसँग घुलमिलि हुन नपाउँदै कर्मचारीहरुको सरुवा हुने गरेकोले कर्मचारी प्रशासनमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।

सचिव यादवले प्रदेशले निजामति ऐन जारी गरेको तर संघीय निजामति ऐन नआउँदा संघसँगको प्रदेशको सम्बन्ध के हुने हो भन्ने अन्योलता रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशलाई सञ्चलन गर्न संघ जस्तै छुट्टै संसद सेवा राख्ने की नराख्ने भन्ने कुरा जटिल रहेको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले सेवा प्रशासन पनि राख्ने र समूह संसद राखेर चलाउने कुरा सातै प्रदेशमा छलफल भइसकेपनि संघीय निजामति ऐन नआउदा अघि बढ्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्