काठमाण्डौ ।
प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी आयातको अनुमति तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ।
समितिले बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्दै तत्काल सुपारीको आयात रोक्न निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले दाङ, भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायत जिल्लामा अनुगमनका लागि जान लागिएको भन्दै तत्काल आयात अनुमति रोक्न निर्देशन दिए।
सभापति श्रीवास्तवले भने, “हामीले सुपारी, मरिच लगायत प्रतिबन्ध लगाइएको वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने माग राख्दै आएका थियौं, अहिले देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको समयमा अनावश्यक वस्तुको आयात अनुमति दिनु उचित छैन, हामी भोलिदेखि केही दिन तराईका जिल्लामा स्थलगत अनुगमनमा जाँदै छौं, हामी अनुगमन सकेर फर्किएपछि थप निर्णय गर्छौं, अहिले तत्काल सुपारी आयातको अनुमति रोक्नुस्।”
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत २६ फागुनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर औद्योगिक प्रयोजनका लागि सुपारी, मरिच लगायत वस्तुको आयात अनुमति खुला गरेको थियो। राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशन भएपछि सुपारी लगायत वस्तुको आयातका लागि उद्योग विभागमा हालसम्म ४४ वटा आवेदन दर्ता भएका छन्।
उद्योग विभागका महानिर्देशक राजचन्द्र तिवारीले हालसम्म ४४ वटा उद्योगले सुपारी आयातका लागि अनुमति मागेको जानकारी दिए। अनुमति पाएकामध्येबाट विभागले ६ वटा उद्योगलाई सुपारी आयातको अनुमति दिन वाणिज्य विभागलाई पत्राचार गरेको थियो।
उद्योग विभागले गरेको पत्राचारका आधारमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले डाबर नेपाल प्रालि, सीजी फुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालि, सीजी फुड्स इन्टरप्राइजेज प्रालि, सीजी फुड्स (नेपाल) प्रालि, यशोदा फुड्स प्रालि र दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड प्रालिलाई आयातको अनुमति दिएको छ। उद्योग विभागले दिएको सिफारिशका आधारमा वाणिज्य विभागले सुपारी, मरिच र केराउ आयातको अनुमति दिने गरेको छ।
केराउ र मरिच देशका लागि आवश्यक भए पनि सुपारी तत्कालका लागि आवश्यक नपर्ने छलफलमा सहभागी सांसदले बताएका छन्। समितिका सदस्य एवं सांसद प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’, अमृतादेवी अग्रहरी र दिलकुमारीले गुट्खा उद्योगका लागि सुपारी आवश्यक पर्ने भन्दै आयात रोक्दा समस्या नहुने धारणा राखे।
छलफलमा उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले उद्योगले दिएको निवेदनका आधारमा अध्ययन गरेर आवश्यकता अनुसार आयातको अनुमति दिइएको बताए। (रासस)
