१२ पुस, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंकहरूको कृषि तथा गैरकृषि धितोमा कर्जा प्रवाह १४.४ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये बढीमा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कमर्सियल बैंकहरूको कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को नीतिमार्फत कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन लगतायतको क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो प्रावधान अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई हम्मेहम्मे देखिएको छ ।
कारवाहीमा पर्छन् तर लगानी गर्दैनन्
चालु आर्थिक वर्षमा एउटा बैंकलाई तोकिएको क्षेत्रमा लगानी नगरेका कारण कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्दा तरलताको समस्या हुन्छ । तरलता सहज होस् भनेर पनि राष्ट्र बैंकले अनुत्पादनशील क्षेत्रको कर्जामा कडाइ गर्दै आएको छ । तर, बैंकहरुले भने अनुत्पादक क्षेत्रमा नै बढी लगानी गर्ने गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुले सबैभन्दा धेरै कर्जा घरजग्गामै लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ६३.१ प्रतिशत लगानी घर जग्गाको धितोमा गरेका छन् ।
उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गर्न गाह्रो नभए पनि कृषि क्षेत्रमा भने तोकिएको १० प्रतिशत पुर्याउन पनि गाह्रो परेको बैंकरहरूको भनाइ छ । नाफामूलक क्षेत्रमा गरेको लगानी चाँडो उठ्ने र जोखिम पनि कम हुने भन्दै आफूहरूले घरजग्गा कारोबार, सवारी तथा विन्भिन व्यवसायहरुमा लगानी गरेको उनीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंक श्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा अधिकांश बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा लगानी पुर्याउन सकेका छैनन् । वाणिज्य बैंक मध्येकै कृषि विकास बैंकले भने कृषि क्षेत्रमा तोकिएको भन्दा धेरै लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कृषि कर्जामा अधिकांश हिस्सा कृषि विकास बैंकको रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । कृषि बैंकका सूचना अधिकारी हिमलाल पौड्याल आफूहरूले ३३ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्र प्रवाह गरेको बताउँछन् ।
बैंकहरूको आफ्नै दाबी
आफूहरूले दिन चाहे पनि कृषि कर्जा लिने मान्छेको अभाव हुने गरेको बैंकहरुले बताउँदै आएका छन् । बैंकले चाहे पनि कृषि क्षेत्रमा तोकिएबमोजिमको लगानी हुन नसक्ने ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्याल बताउँछन् ।
पौडेल भन्छन्, ‘केन्द्रमा बसेर यो कुरा गर्दा हामीलाई सहज लाग्छ । तर, वास्तविकता फरक छ । हामीले हिमाली लगायतका अन्य भेगमा लगानी गर्ने सम्भावना छन् होला । तर, बिजुली, पानी, सडक छैनन् । श्रोत त्यहीँ छ । तर, त्यही बाटो, बत्ती, पानी हुँदैन । आवश्यक पूर्वाधार बिना बैंकको उपस्थिति र लगानी बढाउन गाह्रो छ ।’
औद्योगिक तथा हाइड्रोपावर लगायतका क्षेत्रमा भने ठूला आयोजना भएका कारण क्षेत्रमा तोकिएको लगानी गर्न सकेका पौडेल बताउँछन् । ठूला कृषि परियोजनाहरु हुने र कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधार हुने हो भने बैंकलाई लगानी गर्न कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी भने कृषि क्षेत्र बैंकको प्राथमिकतामै नपरेको बताउँछन् । गैरकृषकलाई लगानी गरे पनि वास्तविक कृषकलाई बैंकले लगानी गर्न नचाहेको उनको भनाइ छ । पौडेल भन्छन्, ‘कृषकहरू कर्जा लिन आउँदैनन् भन्ने सत्य होइन, कर्जा नपाएर फर्कने कृषकहरू धेरै हुनुहन्छ ।’
कृषि क्षेत्रमा तोकिएअनुसारको लगानी हुन नसक्नुमा वाणिज्य बैंकहरुकै कमजोरी रहेको नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाह बताउँछन् । वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रको रुपमा लिएर कम प्राथमिकतामा राखेको उनले स्वीकार गरे । कमर्सियल क्षेत्रमा लगानी गर्ने बानी परेका कारण बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको उनको अनुभव छ ।
‘नेपालको कृषि मौसममा निर्भर छ, जसका कारण जोखिम बढी छ’ शाहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘व्यावसायिक कर्जा भन्दा सानो किसिमको हुने हुँदा पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी कम भएको हो ।’
