भारत र पश्चिमा राष्ट्रको दलालीबाट स्थापनाम भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको हावा, पानी, माटो देश, काल परिस्थिति सुहाउँदो व्यवस्था होइन । सर्वप्रथम त यो व्यवस्था क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलन विरोधी व्यवस्था हो । हिन्दू धर्मावालम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको नेपालमा धर्म परिवर्तनको छुट दिएर धार्मिक द्वन्द्वलाई उचाईमा पुर्याउने व्यवथ हो । जातीयता, क्षेत्रीयतालाई मलजल गरेर राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई आँच पुर्याउने संसदीय व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई देशभक्तिको मिलनविन्दूमा एक हुन र राजनीतिक मूल प्रवाहमा सबैलाई समेट्न सक्दैन । भारतपरस्त नीति र पार्टी सरकारमा रहेकाहरूको लम्पसारवाद नीतिले गर्दा भारतीयकरणलाई मलजल गर्ने व्यवस्था हो । समग्रमा भन्नु पर्दा देशमा कायम भएको दलाल संसदीय व्यवस्था एउटा अव्यवस्था हो । एउटा जटिल समस्या हो । यो सिंग न पुच्छरको व्यवस्था हो । यस व्यवस्थाबाट देश र जनताको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भनेर सोच्नु वुद्धिमानी ठहर्दैन । पार्टीगत स्वर्थ र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई नै दाउमा राख्ने बन्धक बनाउने, नेपाल र नेपालीको अस्त्ति्व समाप्त पारेर नयाँ नेपाल बनाउने नारासहितको कुशासन हो ।
जनताको मन जित्न दुई चारवटा सुधारवादी नीति र कार्यक्रम ल्याएपनि समग्रमा भन्नु पर्दा शोषक र सामन्त, विदेशी स्वार्थ, पूंजीवादको रक्षा र उत्पीडित नेपाली जनताको उपेक्षा गर्ने व्यवस्था हो । धारको सबै मह खाएर भाग्ने मौरीरुपी संसदवादी दलका नेता र कार्यकर्ता आफ्नो पद, सहुलियत र सुविधाको लागि मात्र लडिरहन्छन् । देश र जनताको सर्वोत्तमुखी विकास, नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय सर्वाधिकार रक्षा, विदेशी हस्तक्षेपको खतराप्रति उनीहरूको चिन्ता र चासो हुँदैन । भ्रष्टाचारको आहालमा बस्न रुचाउने संसदवादी नेताहरूको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुण््ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो जस्तै हो । राजनीतिरुपी कसाईहरूले सबैखाले शोषणबाट मुक्त हुन जनताहरूलाई सुख, शान्ति र मुक्ति दिनै सक्दैन । विग्रिएका कम्युनिष्ट संशोधनवादी कम्युनिष्टहरूको अन्तिम राजनीतिक अभ्यास अहिले भइरहेको छ । राजनीतिक दूर्घटना निश्चित छ । नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको विदेशी बैंकमा थुपार्दै गरेको सबै पैसा राष्ट्रियकरण हुन्छ नै । राष्ट्रघाती, जनघाती संसदीय व्यवस्था विरुद्ध हस्तक्षेप गर्न नेपाली देशभक्त जनताहरूले सक्नु पर्दछ । भारतीय विस्तारवाद र संसदीय भ्रष्टवाद देश विकासकालागि अवरोध हो ।
२०७५ जेठ २४ गते क्राइमचेक साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित
