– जितेन्द्र श्रेष्ठ
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद नितिमा कार्की ले स्थानीय आवश्यकता, भूगोल, जनसंख्या तथा आर्थिक सम्भावनाको पर्याप्त अध्ययनबिनै पूर्वाधार निर्माण गरिँदा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक–२०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद कार्कीले आवश्यकता र सम्भाव्यता नहेरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता कमजोर बनाएको बताइन्। उनले कुन स्थानमा कस्तो पूर्वाधार आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी त्यसैअनुसार मात्र लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको करिब ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये झण्डै ६८ प्रतिशत हिस्सा रासायनिक मल खरिदमै खर्च हुने अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले कृषि क्षेत्र उत्पादनमुखीभन्दा पनि मलमा निर्भर बन्दै गएको टिप्पणी गरिन्।
“हामीले गम्भीर प्रश्न गर्नुपर्छ—के हामी कृषिमा उत्पादन बढाइरहेका छौं कि रासायनिक मलमा मात्र निर्भर हुँदै गइरहेका छौं ?” भन्दै उनले अत्यधिक रासायनिक मल प्रयोगका कारण माटोको अम्लीयपन बढ्दै गएको, उपयोगी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट भइरहेको तथा दीर्घकालीन रूपमा माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएको बताइन्।
सांसद कार्कीले किसानहरूमा विषादी प्रयोगसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान नहुँदा खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गरिन्। कुन विषादी कति मात्रा र कुन समयमा प्रयोग गर्ने भन्ने जानकारी अभावका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यसमेत जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो।
आयातित रासायनिक अवशेषयुक्त खाद्यान्नमा बढ्दो निर्भरताले मिर्गौला रोग, क्यान्सर, हार्मोन असन्तुलनलगायत दीर्घरोगको जोखिम बढाएको उल्लेख गर्दै उनले कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
उनले राज्यको लगानी भए पनि अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेका कृषि परियोजना तथा संस्थाहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने माग समेत गरिन्। सर्लाहीस्थित करिब ३०० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उष्ण प्रदेशीय बागवानी केन्द्रको उदाहरण दिँदै उनले त्यहाँ भएको लगानीको प्रतिफल र हाल देखिएको आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाइन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय तेलबाली अनुसन्धान केन्द्रमा पर्याप्त जनशक्ति अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाललाई वार्षिक करिब २५ लाख मेट्रिक टन खाद्य तेल आवश्यक पर्ने भए पनि स्वदेशी उत्पादनले करिब १२.५ प्रतिशत मात्र धानिरहेको बताइन्। अनुसन्धान, प्रविधि र जनशक्तिमा पर्याप्त लगानी गर्न सके आयात प्रतिस्थापनसँगै व्यापार घाटा न्यूनीकरण र किसानको आम्दानी वृद्धि सम्भव हुने उनको धारणा थियो।
नेपालको कृषि प्रणाली अझै पनि वैज्ञानिक योजनाभन्दा ‘ब्ल्याङ्केट सब्सिडी’ र ‘ब्ल्याङ्केट डोज’ मा आधारित रहेको टिप्पणी गर्दै सांसद कार्कीले देशभर एउटै नीति लागू गर्ने अभ्यास त्यागेर भूगोल, मौसम र स्थानीय सम्भावनाअनुसार कृषि नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले कालो अदुवा, टिमुर, जडीबुटी, भाङ तथा हिमाली क्षेत्रका खसी–च्याङ्ग्रा लगायत उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताइन्। बाँदरको समस्या भएका क्षेत्रमा बेसार, टिमुर र सिउँडीजस्ता कम क्षति हुने बालीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइन्।
पशुजन्य फोहोर, घरायसी जैविक फोहोर तथा वनबाट प्राप्त पातपतिङ्गरको प्रयोगबाट कम्पोष्ट मल उत्पादनलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले यसबाट गाउँ सफा हुने, महिलालाई रोजगारी सिर्जना हुने, किसानको लागत घट्ने र माटोको उर्वराशक्ति बढ्ने उल्लेख गरिन्।
छिमेकी भारतको सिक्किम ले आफूलाई पूर्ण अर्गानिक राज्य घोषणा गरिसकेको उदाहरण दिँदै कार्कीले नेपालका कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा उच्च हिमाली क्षेत्रलाई क्रमशः अर्गानिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने बताइन्।
“नेपालमा प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता र अनुकूल हावापानीको कमी छैन, कमी छ त केवल स्पष्ट नीति, वैज्ञानिक योजना र दृढ कार्यान्वयनको,” उनले भनिन्।
भूगोलअनुकूल कृषि प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्राकृतिक खेती तथा उच्च मूल्यका उत्पादनलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन सके कृषि क्षेत्र केवल जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र नभई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्ने सांसद कार्कीको भनाइ थियो।
