– धिरेन्द्र तिवारी
काठमाडौं । राज्यका निकायहरूबाट जारी हुने सार्वजनिक सूचना नागरिकका लागि आधिकारिक दस्तावेज मानिन्छन्। त्यस्ता सूचनामा प्रयोग हुने भाषा, शब्द चयन र प्रस्तुति स्पष्ट, शुद्ध तथा विश्वसनीय हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर कर प्रशासनको प्रमुख निकाय आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा प्रकाशित एक सूचनामा सामान्य टाइपिङ गल्तीभन्दा पनि गम्भीर देखिने भाषिक त्रुटी भेटिएपछि यो प्राविधिक कमजोरी हो, चरम लापरवाही हो कि नागरिकको ध्यान विषयवस्तुबाट अन्तै मोड्ने कुनै अदृश्य प्रवृत्ति हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
विभागको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनाको शीर्षकमै “खाताबही तथा कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना” लेखिनुपर्ने स्थानखाताजहफ तता कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना”मा “ लेखिएको देखिन्छ। सामान्य नेपाली भाषाको ज्ञान भएकाले पनि सहजै बुझ्न सक्ने “खाताबही तथा” शब्दलाई “खाताजहफ तता” जस्तो अर्थहीन र अपठनीय शब्दमा परिणत गरिएको छ।
यो त्रुटी कुनै सामाजिक सञ्जालको पोस्ट वा निजी संस्थाको विज्ञापनमा देखिएको भए सामान्य भूल मान्न सकिन्थ्यो। तर देशको कर प्रशासन सञ्चालन गर्ने, नागरिकलाई कानूनी दायित्व सम्झाउने र राजस्व संकलनको जिम्मेवारी बोकेको सरकारी निकायको आधिकारिक सूचनामै यस्तो त्रुटी देखिनु भने गम्भीर विषय हो।
प्रश्न उठ्छ, के विभागले सूचना प्रकाशनअघि कुनै सम्पादन वा प्रूफ रिडिङ प्रक्रिया अपनाउँदैन? यदि अपनाउँछ भने यति स्पष्ट त्रुटी कसरी छुट्यो? यदि कसैले सूचना हेरेर स्वीकृत गरेको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
अझ अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सूचनाको मूल उद्देश्य करदातालाई खाताबही तथा कागजात पेश गर्न आह्वान गर्नु हो। तर शीर्षकमै त्रुटी भएपछि धेरै नागरिकको ध्यान सूचनाको सारभन्दा गल्तीमै केन्द्रित हुन्छ। यसले सूचनाको विश्वसनीयता कमजोर बनाउने मात्र होइन, सरकारी निकायप्रतिको भरोसामाथि समेत प्रश्न उठाउँछ।
भाषा विज्ञहरूका अनुसार सरकारी दस्तावेजमा हुने भाषिक त्रुटी केवल भाषाको विषय होइन, प्रशासनिक जवाफदेहिताको विषय पनि हो। राज्यका निकायले प्रयोग गर्ने भाषा नै नागरिकका लागि मानक बन्ने भएकाले त्यहाँ हुने गल्तीले गलत अभ्यासलाई समेत वैधता दिन सक्छ।
विडम्बना के छ भने नेपाली भाषा संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रयोगलाई राज्यले प्राथमिकता दिएको बताइरहेको समयमा सरकारी कार्यालयहरूबाट जारी हुने पत्र, सूचना र विज्ञप्तिहरूमै भाषिक अशुद्धि बढ्दो रूपमा देखिन थालेका छन्। कतिपय अवस्थामा देवनागरी फन्टको समस्या, युनिकोड रूपान्तरणको त्रुटी वा कम्प्युटर सफ्टवेयरको असावधानीलाई कारण देखाइन्छ। तर प्रश्न यथावत् रहन्छ – अन्तिम प्रकाशनअघि एक पटक पढ्ने समय पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग थिएन?
करदातालाई समयमै विवरण बुझाउन, नियम पालना गर्न र जरिवानाबाट बच्न चेतावनी दिने निकायले आफ्नै सूचनाको शुद्धता सुनिश्चित गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण देखिन्छ। कानुन कार्यान्वयनमा कठोरता देखाउने निकायले सूचना प्रकाशनमा पनि उस्तै जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्नुपर्ने अपेक्षा अस्वाभाविक होइन।
सामाजिक सञ्जालमा समेत उक्त त्रुटीको तस्वीर साझा गर्दै धेरैले व्यंग्य गरेका छन्। केहीले यसलाई “सरकारी बेवास्ताको नमूना” भनेका छन् भने केहीले “प्रकाशनअघि कुनै मानवीय परीक्षण नै नभएको प्रमाण” को रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
यस घटनाले फेरि एक पटक अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ, यदि शीर्षकमै यति ठूलो त्रुटी देखिन्छ भने सूचना भित्रका तथ्य, मिति, कानुनी सन्दर्भ र अन्य विवरणहरूमा त्रुटी छैनन् भन्ने सुनिश्चितता नागरिकले कसरी गर्ने?
सरकारी निकायको विश्वसनीयता केवल नीति, नियम र भाषणबाट स्थापित हुँदैन; साना देखिने तर महत्वपूर्ण यस्ता विवरणहरूले पनि त्यसलाई बलियो वा कमजोर बनाउँछन्। त्यसैले आन्तरिक राजस्व विभागले यो त्रुटीबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै आवश्यक सुधार गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नत्र नागरिकले सोधिरहनेछन्, “खाताबही तथा” लाई “खाताजहफ तता” बनाउने यो केवल गल्ती थियो, लापरवाही थियो, कि जिम्मेवारीप्रतिको उदासीनताको अर्को उदाहरण?
