– जलेश्वर सर्राफ
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग, व्यवस्थापन र अभिलेख प्रणालीलाई लिएर नयाँ प्रश्नहरू उठेका छन्। महानगरपालिकाले आफ्नै नाममा दर्ता रहेका मोटरसाइकल तथा स्कुटी तीन दिनभित्र जिन्सी शाखामा बुझाउन कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएपछि लामो समयदेखि चर्चामा रहेका सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोगसम्बन्धी आरोप पुनः चर्चामा आएका हुन्।
२०८३ असार ३ गते प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखाबाट जारी पत्रमा महानगरपालिकाको नाममा दर्ता रहेका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन तथा तिनका दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) पत्र जारी भएको मितिले तीन दिनभित्र जिन्सी शाखामा बुझाउन भनिएको छ। उक्त पत्रमा महाशाखा प्रमुख सुनील कुमार कर्णको हस्ताक्षर रहेको छ।
महानगर स्रोतहरूका अनुसार कार्यालयीय प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका मोटरसाइकल, स्कुटी तथा अन्य सरकारी सवारी साधन कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनभन्दा बढी निलम्बित नगर प्रमुख राजेशमान सिंहका भतिज रुपेशमान सिंह र राजेशमान सिंह निकट व्यक्तिहरू, आफन्त, राजनीतिक कार्यकर्ता, केही जनप्रतिनिधि तथा ठेकेदारहरूको प्रयोगमा रहेको आरोप लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। महानगरको पछिल्लो निर्देशनलाई कतिपयले यिनै आरोपसँग जोडेर हेर्न थालेका छन्।
महानगरका कर्मचारीहरूका अनुसार अनुगमन, राजस्व संकलन, फिल्ड निरीक्षण तथा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सवारी साधनको अभाव भइरहँदा केही सरकारी मोटरसाइकल कार्यालयभन्दा बाहिर निजी प्रयोगमा रहेको अवस्था देखिएको थियो। सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट अभिलेख नहुँदा कर्मचारीहरू स्वयंले समेत आवश्यकताअनुसार सवारी नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्।
स्रोतहरूको दाबीअनुसार महानगरभित्र करिब ३४ वटा रातो नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल सञ्चालनमा रहेका छन्। ती सवारी कसको जिम्मामा छन्, कहाँ प्रयोग भइरहेका छन्, कति अवधिदेखि प्रयोगमा छन् तथा तिनको नियमित अनुगमन र अभिलेख अद्यावधिक छ वा छैन भन्ने विषयमा स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नभएकाले प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यस्तै, निलम्बित नगर प्रमुख राजेशमान सिंह निकट व्यक्तिहरू, आफन्त, केही राजनीतिक कार्यकर्ता, सचिवालयसँग सम्बन्धित कर्मचारी तथा अन्य पहुँचवालाहरूले सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरेको आरोपसमेत विभिन्न स्रोतहरूले लगाएका छन्। केही ठेकेदारहरूले समेत महानगरका सवारी साधन प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, यी आरोपबारे सम्बन्धित पक्षबाट औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
महानगरभित्र इन्धन खर्चको विवरणमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। स्रोतहरूका अनुसार सामान्य अवस्थाभन्दा बढी इन्धन खपत देखाइने, ब्रुमर, ट्र्याक्टर तथा अन्य उपकरणहरूको सञ्चालन खर्चमा अस्वाभाविक विवरण समावेश गरिने गरेको आरोप छ। सरसफाइ सेवा निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाइए पनि केही सवारी तथा उपकरणको सञ्चालन खर्च महानगरकै बजेटबाट व्यहोर्ने गरिएको विषयमा समेत सम्बन्धित निकायमा उजुरी परेको बताइन्छ।
महानगरभित्र देखिएका अनियमितताबारे खुलेर बोल्न कर्मचारीहरू हिच्किचाउने वातावरण रहेको दाबी पनि स्रोतहरूले गरेका छन्। निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना हुने तथा विभिन्न प्रकारका प्रशासनिक असर पर्ने डरका कारण धेरै कर्मचारी सार्वजनिक रूपमा बोल्न नचाहेको स्रोतको भनाइ छ।
सरकारी सम्पत्ति, सवारी साधन, इन्धन खर्च तथा स्रोत–साधन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुने हो भने सवारी दुरुपयोगको वास्तविकता छर्लङ्ग हुनेछ। महानगरपालिकाले जारी गरेको तीनदिने निर्देशनले सरकारी सवारी साधनको वास्तविक अवस्था के छ भन्ने विषयमा थप चासो बढाएको छ।
यदि उठेका आरोपहरू छानबिनबाट पुष्टि भए, यो विषय सवारी साधन व्यवस्थापनको कमजोरीमा मात्र सीमित नरही सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा स्थापित हुने देखिन्छ। आरोपबारे सम्बन्धित पक्षको धारणा प्राप्त हुनासाथ त्यसलाई पनि यथावत् प्रकाशित गरिनेछ।
