काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकको असहज परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुगिन् । अनेक अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई अनुकूल बनाएर उनले चुनाव सम्पन्न पनि गराइन् । तर, रास्वपाको झण्डै दुई तिहाईको सरकार गठन हुने अन्तिम समयमा चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति गरी हदैसम्मको लज्जाबोध हुने काम गरेकी छन् ।
आदर्शको शैक्षिक योग्यतासमेत प्लस टु पनि नभएको बताइन्छ । उनले प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयमा आफ्नै श्रीमती र सालीलगायतका नातेदारलाईसमेत जागिरे बनाएका थिए । जुन विषयमा चौतर्फी विरोध भयो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयमा भएको नियुक्तिलाई लिएर जेनजी अभियन्ताहरुले तीव्र विरोध गरेपछि आदर्शको श्रीमती संगीता र साली लगायत १४ जनालाई प्रधानमन्त्री कार्कीले हटाएकी थिइन् । तर, आदर्शलाई चाहिँ जति विवाद भए पनि यथावत राखिन् । र, जाँदाजाँदै प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्ति गरिन् । आदर्शलाई च्याप्दा चौतर्फी आलोचना भए पनि उनले त्यसको कुनै पर्वाह गरेकी छैनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रामप्रसाद शर्माले आफ्नै घरमा काम गर्ने एक जना युवालाई जागिरमा राखेनन् । जबकि त्यसअघि त्यही पदमा आसिन शिवभक्त शर्माले ३२५ जनालाई करार पदमा नियुक्ति दिलाएका थिए । पदमा पुगेर नैतिकता देखाउनु र राज्यको साधन–स्रोत दोहोन हुन नदिने नैतिक साहस बिना देश बन्न सक्तैन । शासकलाई विधि र पद्धतिलाई नमान्दा देशमा विद्रोह हुन्छ भन्ने हेक्का पनि रहन जरुरी छ । कार्यकारी अधिकृत शर्मालाई तत्कालीन नगर प्रमुख केशव स्थापितले १५ सय जना करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्न दबाब दिएको समयमा बिधिपूर्वक हुनुपर्छ भन्दै पोखरामा गएर बसेका थिए ।
चीनको हान बंशको समयमा पनि दरबारमा कुनै कर्मचारी नियुक्ति गर्दा लिखित परीक्षा पास गर्नुपर्ने रहेछ । लोकसेवाको परीक्षा पास गर्न नसक्नेहरु यस्तै जस्केलाबाट छिरेर उच्च पदमा बहाल हुँदा योग्य र इमान्दारहरुको खडेरी पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले पनि नेपालमा झण्डै तीस हजारको हाराहारीमा सरकारी कर्मचारीहरु करारमा काम गर्दछन् ।
डायरी एक्सप्रेसका सम्पादक नारायण शर्माले प्रधानमन्त्री कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्श र उनकी श्रीमती संगीता श्रेष्ठको शैक्षिक योग्यताको विवरण सूचनाको हक अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा माग गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री सचिवालयमा जागिर खाएका श्रेष्ठको व्यक्तिगत गोपनियताको विषय भन्दै दिइएन । यसबाट उनको योग्यता सचिव सरहको जागिरका लागि नभएको प्रष्ट हुन्छ । तोकादेशमा नासुमा जागिर खाएका उनको प्लस टु मात्रै शैक्षिक योग्यता भएको बुझिएको छ ।
कोषमा अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरिएका उनको प्रत्येक पटकको बैठक भत्ता मात्रै ५ हजार रुपैयाँँ हुने कोषका सूचना अधिकारीले उपलब्ध गराएको सूचना विवरणमा देखिन्छ । त्यसैगरी सञ्चालक समितिमा विज्ञ सदस्यहरु छन् । तर, अध्यक्षको योग्यता नै लाजमर्दो अवस्था भएपछि कसरी काम होला ?
पूर्व प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले जाँदाजाँदै दुई वटा चरम विवादित नियुक्ति गरेर लज्जाबोध हुने काम गरेकी छन् । चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा योग्यता नै नपुगेका ब्यक्तिलाई पञ्चायतकालमा पूर्व अधिराजकुमार अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्ति मात्रै गरिनन्, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने तीन जना राष्ट्रियसभाका सदस्यमध्येका एक रिक्त पदमा मन्त्रिपरिषद्कै सदस्य गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्ति गर्ने निर्णयले सर्वत्र आलोचित बनेकी छन् । उनको मन्त्रिपरिषद्को समेत धज्जी उडेको छ ।
मन्त्रीपरिषदमा सदस्य रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आफूलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गरिएको निर्णय सुनाउँदा स्वार्थ बाझिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक असन्तुष्टि पोखिएका थिए ।
यस विषयमा प्रवक्ताको हैसियतले निर्णयहरु सुनाउँदा अझ रोमाञ्चक बनेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले पछिल्लो समयमा गरेका कामहरु हेर्दा पुराना दलका भन्दा कम कमजोरी देखिएका छैनन् । यो अवस्था देखेर प्रधानमन्त्री कार्कीका सल्लाहकारहरु गोविन्दनारायण सिंह र अजयभद्र खनालले असन्तुष्टि देखाउँदै राजीनामा दिएका छन् ।
‘नेपो बेबी’, ‘नेपोटिजम’ र ‘फेवर्टिजम’ को नारा दिएर समृद्ध देश बनाउनका लागि विद्रोहको नारा घन्काएका जेनजी युवाहरुलाई पनि पछिल्लो पटकको नियुक्तिले रामरमिता देखाएको छ । हुन त प्रधानमन्त्री कार्कीका स्वकीय श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतमा करारमा नासु सरहको जागिरमा उनै सुशीलाले राखेकी थिइन् । आदर्श पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अनुकम्पाले जागिरमा जोडिएका थिए । उनले अदालत सेटिङ गरी थुप्रै मुद्दाहरु ठेक्का नै लिएर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको समाचारमा छताछुल्ल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानन्यायाधीश रहँदा न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले मध्यरातमा न्यायपरिषद्का अन्य सदस्य अनुपस्थित रहेको समयमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि दलबाट सिफारिस गरिएका अत्यन्तै विवादास्पद व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेकी थिइन् । परिषद्बाट दुई सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलाको अनुपस्थितिमै न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस भएको थियो ।
न्यायपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश कार्की तथा सदस्यहरूमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश उपाध्याय, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक, पदमप्रसाद वैदिक र रामप्रसाद सिटौला थिए । वैदिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सिटौला नेपाल बार एसोसिएसनको कोटामा सदस्य नियुक्त भएका सदस्य हुन् । बैठकमा अध्यक्ष कार्की र सदस्यहरू वैदिक र नायकमात्र उपस्थित थिए । नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी वकिल समूहलाई अन्याय भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेलसहित चार जनाले २०७३ चैत १५ गते मुद्दा दायर गरे जुन इतिहासमै नजिरका रुपमा रहन गयो ।
तत्कालीन न्यायपरिषद्का अध्यक्ष कार्कीको सिफारिसमा को–को थिए ?
उच्च अदालतका न्यायाधीशमा सात जना नेताका नाताका मान्छे परेका थिए । उनीहरूमा सुदर्शनदेव भट्ट (रमेश लेखकका फुपूका छोरा), सुवास पौडेल (सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश पौडेलका छोरा), मुनिन्द्र अवस्थी (कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पहिलेका स्वकीय सचिव), मदन पोखरेल (परिषद् सदस्य वैदिकको दाङस्थित ल फर्मका साझेदार), ध्रुवराज नन्द (न्यायपरिषद् सचिव कृष्ण गिरीका साला), राकेशकुमार निधि (विमलेन्द्र निधिका भतिजा), दीपेन्द्रबहादुर बम (हत्या गरिएका सर्वोच्चका न्यायाधीश रणबहादुर बमका छोरा) थिए । तत्कालीन नेकपा (एमाले)को कोटाबाट चार, माओवादी कोटाबाट १० र नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट १६ जना कानुन व्यवसायी न्यायाधीश बनेका भएका थिए ।
एमालेको कोटाबाट यमुना भट्टराई, राजेश्वर तिवारी, सुवास पौडेल र वामदेव ज्ञवाली नियुक्त भएका थिए । माओवादी केन्द्रको कोटाबाट दिनेशप्रसाद यादव, कृष्णलाल भट्टराई, गणेशप्रसाद बराल, सीताराम मण्डल, श्यामजी प्रधान, मदन पोखरेल, टंकप्रसाद गुरुङ, तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र शकुन्तला घिमिरे परेका थिए ।
त्यस्तै, कांग्रेस कोटाबाट नित्यानन्द पाण्डे, नरबहादुर शाही (पछि बर्खास्तमा परेका) शान्तिसिंह थापा, सुदर्शनदेव भट्ट, जनक पाण्डे, गोकर्ण डाँगी, वासुदेव आचार्य, डा. खुसीप्रसाद थारु (अफताव आलमलाई थुनामुक्त गरेकोमा विवादित) , मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी, शान्ता सेढाईं सापकोटा, धुव्रराज नन्द, हरिप्रसाद पौडेल (राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सिफारिसमा), राकेशकुमार निधि (बिमलेन्द्र निधिका भतिजा), बबिता उप्रेती (आरजु रानाको कोटा), नसरुल्लाह अन्सारी र दीपेन्द्रबहादुर बम परेका थिए ।
न्याय सेवातर्फ विशिष्ट तहअन्तर्गत महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदी, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेल, न्यायपरिषद्का सचिव कृष्ण गिरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग सचिव महेश शर्मा पौडेल र कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना परेका थिए ।
साभार : नेपालफेस
