-एल.डि.खड्का
नेपाल सरकारले हालै नेपालमा दर्ता नभएका २६ वटा प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरूलाई निस्क्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ। यसमा फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर), युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, रेडिट, लिङ्क्डइन लगायतका प्लेटफर्महरू समावेश छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठकुरका अनुसार, यी प्लेटफर्महरूले नेपालको कानुनअनुसार दर्ता नगरेका कारण यो कदम चालिएको हो। यो निर्णय सेप्टेम्बर ४, २०२५ देखि लागू भएको छ, जसले गर्दा लाखौं नेपाली प्रयोगकर्ताहरू प्रभावित भएका छन्। तर यो कदमले उठाएका राजनीतिक प्रश्नहरूले देशको डिजिटल स्वतन्त्रता र युवा पुस्ताको भविष्यलाई जोखिममा पारेको छ।
प्रत्येक देशको आ-आफ्नै कानुन हुन्छ र सबैले त्यसको दायराभित्र रहनुपर्छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ। नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि ऐनअनुसार, विदेशी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ। यो नियमले राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउने, कर सङ्कलन गर्ने र सामग्री नियमन गर्ने उद्देश्य राख्छ। उदाहरणका लागि, टिकटकलाई २०२३ मा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, जसमा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने सामग्री फैलाउने आरोप थियो। तर पछि टिकटकले नेपालमा दर्ता गरेपछि यो सञ्चालनमा आएको छ। हाल टिकटक, भाइबर र निम्बज जस्ता प्लेटफर्महरू दर्ता भएकाले उनीहरूलाई छुट दिइएको छ। यो कदमले सरकारको कानुनी अडानलाई बलियो बनाएको देखिन्छ, जसले विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्न बाध्य पार्छ। राजनीतिक रूपमा, यो निर्णयले नेपाललाई डिजिटल साम्राज्यवादबाट बचाउने प्रयासको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ, जसमा मेटा, गुगल जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विकासशील देशहरूलाई उपेक्षा गर्ने गर्छन्।
तर यो कदम सतप्रतिशत सहि छ भन्न सकिँदैन। सरकारको यो निर्णय एकाएक र पूर्वसूचना बिना आएको छ, जसले जनमानसमा ठूलो असर पारेको छ। जबसम्म यी प्लेटफर्महरू अनुकूल थिए, सरकार मौन रह्यो; तर प्रतिकूल परिस्थिति देखा पर्दा एकैचोटि प्रतिबन्ध लगाउनुले राजनीतिक उद्देश्यलाई इङ्गित गर्छ। नेपालमा सामाजिक सञ्जालहरू सूचना आदानप्रदान, मनोरञ्जन र व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण माध्यम बनेका छन्। विशेष गरी युवा पुस्ताले यी प्लेटफर्महरूबाट रोजगारी र आयआर्जन गरिरहेका थिए। युट्युबमा कन्टेन्ट क्रिएटरहरू, इन्स्टाग्राममा इन्फ्लुएन्सरहरू र फेसबुकमा साना व्यवसायीहरूले लाखौं कमाइरहेका थिए। यो प्रतिबन्धले कैयौं युवालाई बेरोजगार बनाएको छ। एक अनुमानअनुसार, नेपालमा १ करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू प्रभावित भएका छन्, जसमध्ये अधिकांश युवा छन्। यो निर्णयले अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, किनकि डिजिटल विज्ञापन र ई-कमर्स यी प्लेटफर्महरूमा निर्भर छन्।
राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो कदमले सरकारको असक्षमताको पर्दाफास गरेको छ। युवाहरूको आक्रोश दिनानुदिन बढिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा युवाहरूले आफ्ना आवाजहरू उठाउने माध्यम गुमाएपछि, उनीहरू सडकमा उत्रिन तयार भएका छन्। बङ्गलादेशमा हालै भएको राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा पनि यस्तै अस्थिरता निम्त्याउने डर छ। सरकारले युवाहरूको आवाजलाई मत्थर पार्न सक्षम देखिएको छैन। यसअघि टिकटक प्रतिबन्धको विरोधमा युवाहरूले प्रदर्शन गरेका थिए, जसले सरकारलाई पछि हट्न बाध्य पारेको थियो। अहिले पनि यस्तै स्थिति दोहोरिन सक्छ। कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले यो निर्णयलाई राष्ट्रिय हितको नाममा प्रस्तुत गरे पनि, यो राजनीतिक विरोधीहरूलाई दबाउनको लागि प्रयोग हुन सक्छ। विपक्षी दलहरूले यो निर्णयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो कदमको आलोचना भइरहेको छ, जसले नेपालको छविलाई धमिलो बनाउँछ।
यो प्रतिबन्धले डिजिटल अधिकार र गोपनीयताको मुद्दालाई पनि उजागर गरेको छ। सरकारले सामग्री नियमनको नाममा सेन्सरसिप बढाउने हो भने, यो लोकतन्त्रका लागि खतरा हुन सक्छ। टेलिग्रामलाई यसअघि नै प्रतिबन्ध लगाइसकिएको छ, जसले गर्दा वैकल्पिक माध्यमहरू पनि सीमित भएका छन्।युवाहरूले अब वीपीएन जस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर यी प्लेटफर्महरू पहुँच गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्, जसले साइबर अपराध बढाउने जोखिम छ। सरकारले यसको सट्टा दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाएर कम्पनीहरूसँग वार्ता गर्नुपर्थ्यो।
अन्तमा, नेपाल सरकारको यो कदम कानुनी रूपमा वैध भए पनि राजनीतिक रूपमा विवादास्पद छ। यसले युवा पुस्ताको असन्तुष्टिलाई बढाएको छ र सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। सरकारले युवाहरूको आवाज सुन्न र वैकल्पिक उपायहरू खोज्न आवश्यक छ। अन्यथा, यो निर्णयले नेपालको डिजिटल विकासलाई पछि पार्नेछ र राजनीतिक रूपमा सरकारलाई नै कमजोर बनाउनेछ। सन्तुलित नीति अपनाएर मात्र नेपालले डिजिटल युगमा अगाडि बढ्न सक्छ।
