काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले राप्तिसोनारी वडा नम्बर १ कुसुमदेखि नरैनापुर ६ गंगापुरसम्मको राप्ति नदी तटबन्धनका लागि पछिल्ला तीन वर्षमा भारत सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल सरकारबाट गरी २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन भएको जानकारी दिनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभामा विहीबार सांसद सूर्य प्रसाद ढकालले सो क्षेत्रको तटबन्धन खर्च र दीर्घकालीन समाधानबारे सरकारको योजना सम्बन्धी सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खड्काले गएको तीन वर्षमा भारत सरकारले अनुदान स्वरूप ३५.०३ करोड, एडीबीले १४३.९८ करोड र नेपाल सरकारले ४१.९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री खड्काले नेपाल–भारतबीच बाढी तथा डुबान सम्बन्धी द्विपक्षीय बैठक तीन वर्षदेखि नबसेकाले भारतीय अनुदान रकम खर्च हुन सकेको सदनमा जानकारी गराउनुभयो ।
यसैगरी, चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भारत सरकारले २०.५० करोड, एडीबीले ३७.६६ करोड र नेपाल सरकारले १२.८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो।
दीर्घकालीन समाधानका विषयमा मन्त्री खड्काले दाङ जिल्लामा पर्ने बबई नदी, त्यसका सहायक नदीहरू, पश्चिम राप्ति नदी दाङ खण्ड तथा बाँके खण्डमा रहेका नदीहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार, यस योजनाले नदीजन्य प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउनेछ।
