काठमाडौं । सरकारद्वारा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अवकाश उमेर एक वर्ष बढाउने पहल सफल हुन सकेन। अर्याल आउँदो मंसिर ९ गते ५८ वर्ष उमेर पूरा गर्दै निजामति सेवाबाट अवकाश पाउन लागेका छन्।
निजामति सेवा ऐन संशोधनमार्फत कर्मचारीको अवकाश उमेर क्रमशः बढाउने प्रक्रिया अघि बढाइँदै गर्दा सरकारको पक्षले पहिलो वर्षमै ५९ वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा उक्त प्रस्ताव राखेकी थिइन्।
तर प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै पारित गरेर पठाएको विधेयकमा भने फरक व्यवस्था थियो। त्यसअनुसार, ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष ५८ वर्षमै कर्मचारीले अवकाश पाउने, दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश पाउने प्रावधान राखिएको थियो।
मन्त्री न्यौपानेको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा तत्कालीन अवस्थामा अर्यालले एक वर्ष थप पदमा रहने सम्भावना थियो। तर समितिमा बहुमत नपाएपछि सरकारले प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको प्रावधानलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
बैठकमा विपक्षी दल—माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल-ले सरकारको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए। राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुग्ने अवस्था रहेकाले अन्ततः सरकार संशोधन प्रयासबाट पछि हटेको हो।
