२२ फागुन, काठमाडौं । वैधानिक व्यवस्था गरेरै साना दलहरू कस्ने घोषित नीति लिएको वर्तमान सरकार उल्टै साना दलहरूको दबाबमा परेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो– भूमि सम्बन्धी अध्यादेश होल्ड हुनु ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुसँगको सहमतिमा गत २६ पुसमा ६ वटा अध्यादेश ल्याएका थिए । ती अध्यादेशहरूमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमति भएपछि अरु समस्या आउँदैन भन्ने बुझाइमा थिए, प्रधानमन्त्री ओली ।
तर भइदियो, अर्कै ।
सत्तारुढ बेञ्चमै बसिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गर्यो । राष्ट्रिय सभामा ३ सिट मात्र भए पनि जसपा नेपालको अडानले भूमि अध्यादेश त रोकियो नै, बाँकी अध्यादेश पनि अप्ठ्यारोमा परेका थिए ।
किनकि, भूमि अध्यादेश संसदको कार्यसूचीमा अगाडि बढाइए, बाँकी अध्यादेशमा पनि समर्थन नगर्ने जसपा नेपालका नेताहरूले चेतावनी दिए । २९ माघमा पार्टी बैठकबाटै भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिने जसपा नेपालको निर्णयपछिका झण्डै एक महिनासम्म देखिएको गतिविधिले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि साना दलहरूको दबाब अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले अनेक विकल्पमाथि काम गरे, थुप्रै भेटवार्ता भयो । तर कुनै पनि विकल्पमा सफल हुन सकेनन् । किनकि, उपेन्द्र यादवको विकल्प खोज्दा अर्का साना दलका नेतालाई मनाउनुपर्ने थियो ।
‘उपेन्द्र यादवको शर्त नमान्ने हो भने एकीकृत समाजवादी फुटाउने वा सिंगो पार्टीको समर्थन जुटाउने विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग थियो,’ एक नेता भन्छन्, ‘तर एकीकृत समाजवादी फुटाउँदा जोखिम धेरै थियो । मुख्यगरी सबै साना दल मिल्ने खतरा थियो ।’
सत्तामै भएका उपेन्द्र यादव, सिके राउत, रेशम चौधरीहरूप्रति समेत ढुक्क हुन नसकिरहेका कांग्रेस–एमालेले एकीकृत समाजवादी फुटाउने जोखिम लिएनन् । यद्यपि, दल फुटाउने कानुन ल्याउनेबारे छलफलसम्म चल्यो ।
‘दल फुटाउन भनेर विधेयक आउँदा त्यो दल फुटेन भने उल्टै ब्याक फायर हुन्थ्यो’, कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘त्यसैले रोकिनुपर्ने अवस्था आयो ।’ अन्ततः दुई तिहाइको बहुमत भनेर प्रचार गरिररहेको सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश होल्डमा राख्न बाध्य भयो ।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतम भने एउटा घटना विशेषमा देखिएको समस्यालाई समग्रतामा मूल्यांकन गर्न नहुने बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय सभाको गणितका कारणले केही अप्ठ्यारो आयो । तर अहिले पनि वर्तमान सरकार दुई तिहाइको जगमा उभिएको बुझ्नुपर्छ । कुनै सन्दर्भमा देखिएका समस्या धेरै रहँदैन’, उनी भन्छन् ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका गौतमकै जस्तो तर्क सत्तारुढ नेताहरुले संसदमा पनि गरिरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार रोकिएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि चाँडै अगाडि बढ्नेछ ।
तर, राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपालका नेताहरू रोकिएको अध्यादेश अगाडि बढ्ने सम्भावना देख्दैनन् । बरू संसद बैठक बसेको ६० दिनभित्र स्वीकृत नभए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्थाबमोजिम भूमि अध्यादेश खारेज हुने जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमन बताउँछन् । ‘होल्ड भएको अध्यादेश पारित हुनुलाई होइन, ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय भएर जान्छ’, उनी भन्छन् ।
अध्यादेश प्रकरण पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । ओली प्रधानमन्त्री हुनेगरी सत्ता समीकरण फेरिरहँदा नै साना दलहरुको दबाब महसुस गरिएको थियो । साना दलहरुलाई मनाउनुपर्ने भएकैले ओली र देउवा आलोपालो प्रधानमन्त्री हुनेगरी सत्ता समीकरण फेर्दा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ भनिएको थियो ।
यद्यपि, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ को औचित्यलाई कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय हित, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र राष्ट्रको विकाससँग जोडेका थिए । तर साना दल समेट्नुपर्ने दबाब भने छँदै थियो ।
सातमध्ये ६ बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ शब्द प्रयोग गर्नुबाटै कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्थ्यो । कांग्रेस र एमाले मिल्दा मात्रै पनि प्रतिनिधि सभामा सुविधाजनक बहुमत पुग्ने भए पनि साना दलहरू समेट्नैपर्ने दबाब भने संविधान संशोधनका निम्ति चाहिएको हो ।
जुन विषय सात बुँदेको दोस्रो नम्बरमा उल्लेख गरियो, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’
तर, जुन उद्देश्यले संविधान संशोधन गर्ने भनिएको थियो, त्यही कारण साना दलहरू कुनै न कुनै रूपले एकठाउँ उभिने आधार बन्यो । ‘साना दलहरु सिध्याउन संविधान संशोधन गर्ने भनियो । कसैलाई निषेध गरेर जाने प्रस्तावमा समर्थन गर्ने कुरै हुँदैन’, राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ भन्छन् । राजनीतिक विगतले पनि कुनै पनि शक्तिलाई निषेध गर्ने कुरा असफलसिद्ध भइसकेको उनी बताउँछन् ।
साना दलहरु कस्ने प्रस्तावकै कारण विपक्षीहरु भने एकजुट बन्दै गएका छन् । त्यसको नेतृत्व स्वभावै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन् । जसको दबाब सरकारलाई परिरहेको पनि छ ।
उसो त सात बुँदे सहमतिपछिका घटनाक्रमहरुले पनि प्रधानमन्त्री ओली दबाबमा रहेको पुष्टि हुन्छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्नु साना दलहरुको दबाबमा प्रधानमन्त्री रहेको अर्को प्रमाण हो ।
प्रचण्डलाई विस्थापित गरी ओली प्रधानमन्त्री बनिरहँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै तयार नपार्ने निष्कर्ष नेताहरुको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसकेकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम आवश्यक नरहने तर्क गरिएको थियो । सात बुँदे नै सरकार सञ्चालनको दस्तावेज मान्ने भनिएको थियो ।
६ साउनमा विश्वासको मत लिने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्राथमिकता नयाँ परियोजना घोषणा नभएर जारी परियोजना पूर्णता दिने भनेका थिए ।
तर, सात बुँदेप्रति सत्ता साझेदार अरू दलको सहमति थिएन । त्यसैले भदौ तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्ने निष्कर्षमा कांग्रेस–एमाले नेतृत्व पुग्यो । हरेक महिना सत्ता साझेदार दलका नेताहरु आवद्ध नेताहरुको कार्यदल बैठक राख्न थालियो ।
गत २३ पुससम्म आइपुग्दा त प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन यो संसदीय कार्यकालमा नहुने ब्रिफिङ नै गरिदिए । एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी २०८७ मा संविधान संशोधन हुने बताएका थिए ।
‘हामी अहिले पनि संविधान संशोधन गर्न चाहिने दुई तिहाइ जुटाउने पक्षमा छौं । तर राष्ट्रिय सभाका कारण सम्भव भइरहेको छैन,’ त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘संविधान संशोधन त गर्ने नै हो, तर २०८७ मा ।’
सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेगरी (किनकि यो सरकार बन्नुको औचित्य संविधान संशोधन भनिएको थियो।) प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुमा साना दलहरूकै कारण सिर्जना भएको दबाब नै बुझ्न सकिन्छ ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम, साना दलका कारण उत्पन्न हुने यस्तै समस्या हल गर्न राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति आवश्यकता परेको बताउँछन् । ‘विचारको विविधता र बहुलता स्वीकारेको समाजमा दलहरुको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ । तर दलगत झगडामै देश अल्मलिने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले सुदृढ बलिया राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा दलहरूले आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ भनेका छौं । एमाले त्यही संकल्पका साथ बढेको छ ।’
