सरोज गुरागाईं/फाइल तस्वीर
२२ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालयमा हाजिर नगराउने भएको छ ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा गुरागाईंलाई नै निरन्तर गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो ।
बुधबार गुरागाईंले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन अनुरोध गर्दै पत्र लेखेका थिए । पत्र आउने बित्तिकै हिजै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गुरागाईंलाई निरन्तरता दिन काठमाडौं महानगरमा पत्राचार भएको थियो ।
तर, उक्त पत्र आउने बित्तिकै ‘अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सञ्चालन गर्न’ माग गर्दै पत्राचार गरिएको हो ।
‘मूल सम्झौताको आधारभूत सर्त, भवन मापदण्ड तथा भवन संहिता समेत विपरीत हुने गरी आधिकारिक तहमा विचाराधीन विषयमा त्रूटिपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजना लगायत अन्य कार्यहरू समेतमा नकारात्मक प्रभावका साथै कानुनी झन्झट हुनेछ,’ महानगरले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा छ ।
महानगरले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रको बेहोरा यस्तो छ :
काठमाडौं टावर सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकाको आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा बन्ने बसपार्क सहितको भवन हो । यस्ता परियोजना सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा (२) (छ) र दफा ९७ तथा काठमाडौं महानगरपालिका नगरसभाबाट स्वीकृत भएको साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९ को दफा १७ बमोजिम गठित साझेदारी बोर्ड र नगर कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय हो ।
साझेदारी बोर्ड तथा नगर कार्यपालिकाले नीतिगत तहमा निर्णय गरी निर्क्योल गर्नुपर्ने परियोजनाको महत्त्वपूर्ण विषयमध्येको भवन संरचनाका सम्बन्धमा साझेदारी बोर्डमा विचाराधीन अवस्थामा रही अध्ययन भइरहेको परियोजना सम्झौतामा उल्लेख भएको भवन निर्माण गर्ने अवधि समाप्त भइसकेपछि प्रचलित कानुनी व्यवस्था, मूलसम्झौताको आधारभूत सर्त, भवन मापदण्ड तथा भवन संहिता समेत विपरीत हुने गरी आधिकारिक तहमा विचाराधीन रहेको विषयमा त्रूटिपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजना लगायत अन्य कार्यहरू समेतमा नकारात्मक प्रभावका साथै कानुनी झन्झट पर्ने भएकाले उक्त जिम्मा लिई वा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन गर्न वा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेल सम्मका लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सुसञ्चालनमा सहयोगका लागि श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पत्राचार गर्ने भनी मिति २०८१।११।२२ मा प्रमुख स्तरीय निर्णय भएकाले सो अनुसार हुन अनुरोध गरिन्छ ।
