२८ पुस, काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको पहिलो बैठक बस्न सकेन । कारण– बैठक बस्नका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या (कोरम) नै पुगेन ।
समिति सभापति सन्तोष चालिसेले कोरम नपुग्ने समस्याले आफू अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको बताउँछन् । ‘अप्ठ्यारो भएपछि निरन्तरतामा दोस्रो बैठक राखेर एक तिहाइकै उपस्थितिमा बैठक राख्न सुरु गरिएको छ,’ सभापति चालिसेले भने ।
आइतबार अर्थ समितिमा ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ का सम्बन्धमा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल थियो । पहिलो बैठकमा ५१ प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित नभएपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेर दोस्रो बैठक राखिएको हो ।
अर्थ समिति २३ सदस्यीय छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार बैठक बस्न ५१ प्रतिशत अर्थात् १२ जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ ।
यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८२ मा छ । ‘…अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिको गणपूरक संख्या समितिको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत हुनेछ’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८२ को उपनियम १ मा छ ।
पहिलो बैठकमा कोरम नपुगेपछि दोस्रो बैठकमा एक तिहाइ अर्थात्, ८ जना सदस्यको उपस्थितिमा अर्थ समितिले बैठक बस्न सक्छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार विषयगत समितिको पहिलो बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेसम्म समितिको सभापतिले बैठकको कार्य स्थगित गर्न वा अर्को कुनै समय वा दिनसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्न सक्छन् ।
पहिलो बैठकको निरन्तरतामा बसेको दोस्रो बैठकमा समेत गणपूरक संख्या नपुगेमा कम्तीमा एक तिहाइ सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम १८२ को उपनियम ३ मा छ ।
यही व्यवस्थाको प्रयोग गरेर अर्थ समितिको बैठक राख्न थालिएको समिति सभापति चालिसेले जानकारी दिए । एक तिहाइ सदस्यको उपस्थितिमा बैठक राख्ने अभ्यास सुरु गर्नुपरेपछि सभापति चालिसेले समितिको बैठकमै यसबारे गुनासो गरेका थिए ।
‘चार दिन अगाडि नै सूचना गर्दा समेत कहिल्यै कोरम नपुग्ने समस्या भयो । आज एक तिहाइ साथीहरूको उपस्थितिमा बैठक बस्नुपर्यो’ चालिसेले भने, ‘सभापतिले मात्रै यसको जिम्मेवारी लिइरहनुपर्ने हो कि ? साथीहरूलाई विधेयक भनेको सस्तो (प्राथमिकता कम) हो कि ? यसकारण म असाध्यै अप्ठ्यारोमा छु ।’
कोरम नपुग्ने समस्याको विषयमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गर्ने योजना रहेको सुनाउँदै सभापति चालिसेले नीतिगत रूपमा समस्या समाधान गर्ने हो कि व्यावहारिक रूपमा समस्या समाधान गर्ने हो, राजनीतिक दलहरूले नै सुझाउनुपर्ने बताउँछन् ।
सभापति चालिसे प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउँदा गणपूरक संख्या एक तिहाइ राख्ने कि भनेर छलफल भएको स्मरण गर्छन् । तर त्यसअनुसार नियमावली बनाउन नसकिएको बताउँछन् ।
एक तिहाइलाई गणपूरक संख्या मान्नेसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय सभामा अभ्यासमा रहेको ख्याल गर्न उनको आग्रह छ ।
राष्ट्रिय सभामा गणपूरक संख्या एक तिहाइ छ । एक तिहाइ सदस्यको उपस्थितिमा संसदीय विषयगत समितिका बैठकहरू बस्न सक्छन् । यस्तो व्यवस्थाले समस्या नभएको सांसदहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेश आलेमगर राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिमा कोरम समस्या नरहेको बताउँछन् ।
‘प्रतिनिधिसभामा कोरम समस्या रहेको धेरै सुनियो तर, राष्ट्रिय सभामा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै समस्या छैन,’ यही ११ पुसमा सिंहदरबारमा आयोजित संसदीयमैत्री समूहका संयोजकहरूसँगको बैठकमा सांसद आलेले भनेका थिए ।
उक्त बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय लगायतको उपस्थिति थियो ।
राष्ट्रिय सभामा कोरम समस्या नरहेको सांसद आलेले बताएपछि सभामुख घिमिरेले ‘खुसीको सूचना दिनुभयो’ भनेर धन्यवाद समेत दिए ।
‘राष्ट्रिय सभामा कोरम समस्या छैन भन्नु आफैँमा खुसीको कुरा हो । खुसीको कुरा बाँड्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ’ सभामुख घिमिरेले भनेका थिए ।
राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिमा एक तिहाइ सदस्य उपस्थित हुँदा नै कोरम पुग्छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १५६ मा छ । ‘… समितिको गणपूरक संख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक तिहाइ हुनेछ’ नियम १५६ को उपनियम १ मा छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चार वटा विषयगत समिति छन् । ५९ जनामध्ये अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बाहेक ५७ जना चार वटै समितिमा रहँदा एउटा समितिमा १५ जना र तीन वटा समितिमा १४/१४ जना सदस्य हुन्छन् । राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार, राष्ट्रिय सभामा विषयगत समितिमा ५ जना सांसद उपस्थित भए कोरम पुग्छ ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य परशुराम मेघी गुरुङ राष्ट्रिय सभामा सुरुवातदेखि नै कोरम समस्या नरहेको बताउँछन् । नियमावली बनाउँदा विषयगत समितिमा १४/१५ जना रहने भएपछि ५ जना उपस्थित भएको खण्डमा बैठक राखौं भन्ने मनसाय रहेको उनी स्मरण गर्छन् ।
‘राष्ट्रिय सभामा बहुमत अल्पमत हुँदैन । यस्तो गर्न हुन्न भन्ने हो । यस हिसाबले ५ जना उपस्थित हुँदा बैठक राखौं भन्ने भएर नियमावलीमा कोरम संख्या एक तिहाइ राखिएको हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
राष्ट्रिय सभामा २०७४ सालदेखि नै कोरम संख्या एक तिहाइ रहँदै आएको छ । २०८१ मा नियमावली संशोधन हुँदा पनि यसले निरन्तरता पाएको छ । यसले सभा र विषयगत समितिमा कोरम समस्या नदेखिएको हो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू पनि संसदीय काममै ज्यादा सक्रिय हुने गरेको बताउँछन् ।
राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ । राष्ट्रिय सभामा सांसदहरू प्रतिनिधिसभामा जस्तो प्रत्यक्ष चुनिएर वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पार्टीका लागि मत मागेर निश्चित भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका हुँदैनन् ।
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश हो । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेश सभा सदस्यहरू राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्ने मतदाता हुन् ।
प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, एक दलित र एक अपाङ्गता वा अल्पसंख्यकबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी ५६ जना चुनिएर आउँछन् । बाँकी तीन जना राष्ट्रिय सभा सदस्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुन्छन् ।
यसरी चुनिएर राष्ट्रिय सभामा पुगेका सांसदको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । तर, प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्य बिदा हुन्छन् र नयाँ सदस्यहरू आउँछन् । यसले दलीय हैसियतमा समेत अदलबदल भइरहेको हुन्छ ।
यी लगायतका कारण राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू निर्वाचन क्षेत्रमा भन्दा ज्यादा विधि निर्माणमै केन्द्रित हुन्छन् । यसले पनि कोरम समस्या हुने गरेको छैन ।
