कास्की । उच्च अदालत पोखराले माघ १ गतेदेखि करारका कर्मचारी हटाउने भनेर पोखरा महानगरपालिकाको विशेष नगर सभाले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
महानगरपालिकाको गत मङ्सिर २८ गते विशेष नगर सभाले करारका कर्मचारीको पुस मसान्तपछि नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसउपर गत पुस २६ गते परेको रिटमा आइतबार मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले विशेष नगर सभा र त्यस निर्णयअनुसार पुस २१ गते स्वास्थ्य महाशाखालाई पठाइएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आगामी माघ ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय, नगर सभा अध्यक्ष एवं मेयर धनराज आचार्य, नगर कार्यपालिकाका सदस्य सचिवसमेत रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाएर लेखबहादुर तामाङ (दर्शन लामा), विष्णुप्रसाद गौतम, हेमराज भण्डारी, टोपराज ढुङ्गानाले रिट दायर गरेका थिए ।
कर्मचारीको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदै करारमुक्त गर्दा स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने देखिएको भन्दै उक्त निर्णय रोक्न माग गरेर चार जनाले रिट दायर गरेका थिए । महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखाले गत मङ्सिर २८ को नगर सभाको निर्णयबारे स्वास्थ्य महाशाखालाई गत पुस २१ मा पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ ।
