१२ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको शुक्रबारको इजलासले दुई रिट निवेदन र अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्ने सरकारको दुई निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
केही क्षेत्रमा अनिवार्य गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रका कारण नागरिकलाई अप्ठेरो परेको भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल र विमल पोखरेलले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइपछि परिचयपत्र तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग राखी सरकारले दुईवटा निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले तीन सदस्यीय इजलासबाट विवाद टुंग्याउनु पर्ने भनी मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । गम्भीर कानुनी प्रश्न समावेश भएमा वा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएमा मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने गरिन्छ ।
सरकारले २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्र्त, मोवाइलको सिमकार्ड खरिद गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । यसरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने जेष्ठ नागरिकहरू मारमा पर्ने भन्दै तत्काल अनिवार्य नगर्नू भनी रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
