काठमाडौं ।आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारले बाढीपहिरोबाट संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्दा विभेद गरिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् । बाढीपहिरोले अतिप्रभावित रौतहट सहित मधेसका जिल्लालाई समेत संकटग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने उनले जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले १४ जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सोलगत्तै पूर्वमन्त्री साहले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।
उनले १४ जिल्लालाई मात्र विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु गैरजिम्मेवार एवं सम्प्रदायिकताको पराकाष्ठा भएको संज्ञा दिए । उनले सरकारलाई उक्त निर्णय तुरुन्त सच्याउन विशेष आग्रह गरेका छन् ।
‘बाढीपहिरोबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा सरकारले १४ जिल्लालाई मात्र विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु गैरजिम्मेवार एवं सम्प्रदायिकता प्रकाष्टा, यसलाई तुरुन्त सच्याउन बिशेष आग्रह’ आजपा अध्यक्ष साहले भनेका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका बिषयमा तराई मधेससंग विभेद गर्दै आएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बाढीपहिरोबाट प्रभावित जिल्लालाई संकटग्रस्त घोषणा गर्दा सम्प्रदायिक सोचले ग्रस्त सरकारले विपदमा समेत मधेससंग विभेद गरेको उनले जनाएका छन् ।
साहले बाढीबाट मधेस प्रदेशका जिल्लाहरु अति प्रभावित बनेको र अहिलेपनि हजारौंको संख्यामा मधेसका नागरिक विस्थापित हुनु परेको बताएका छन् । रौतहट, सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, बारा, सिराहाका जनता अहिलेपनि बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको बताउँदै उनीहरुलाई विभेद गर्नु राज्यको चरम लापरवाही र उदासिनता भएको उनको टिप्पणी छ ।
बागमती, कोशी, लालबकैया लगायतका नदीमा आएको बाढी एवं बर्षाले प्रभावित मधेसका नागरिक अझै कष्टपूर्ण जिवन जिउन बाध्य भएका छन् । तर सरकार संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्दा मधेससंग पहिले देखी गर्दै आएको विभेद एवं सम्प्रदायिक चरित्र अहिले पनि कायम राखेको छ ।
सरकारले घोषणा गरेका संकटग्रस्त १४ जिल्लामा ताप्लेजुङ, काभ्रे, पाँचथर, काठमाडौँ, संखुवासभा, ललितपुर, सोलुखुम्बु, भक्तपुर, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ रहेका छन् ।
