१६ साउन, विराटनगर । धरान उपमहानगरपालिकाको खानेपानी बोर्डले खानेपानी जडान शुल्क र महसुल अत्यधिक वृद्धि गरेको छ । पालिका प्रमुख हर्क साम्पाङ अध्यक्ष रहेको धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले १ साउनबाट लागू हुनेगरी खानेपानी महसुल र शुल्क वृद्धि गरेको हो ।
खानेपानी महसुल वृद्धि गर्दा छलफल नभएको राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।
मेयर हर्क साम्पाङले एकलौटी रुपमा महसुल वृद्धि गरेपछि जनप्रतिनिधिसहित राजनीतिक दलहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । १० राजनीतिक दलहरूले बोर्डको नयाँ नियमविरुद्ध बिहीबारबाट चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
बिहीबार महसुल घटाउनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने घोषणा गरेका दलले १८ गते सबै वडामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र २० साउनबाट धर्ना सुरु गर्ने बताएका छन् ।
दलहरूले ११ साउनमा पुरानै महसुल कायम गर्न भन्दै बोर्डलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएका थिए । बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका मेयर हर्क साम्पाङले चासो नदिएपछि चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको नेपाली कांग्रेस नगर सभापति श्याम पोखरेलले जानकारी दिए ।
शुल्क वृद्धिको विरोधमा धरान उपमहानगरपालिका उपप्रमुख आइन्द्रबिक्रम बेघासहित जनप्रतिनिधि पनि छन् ।
उपप्रमुख बेघाले बोर्डको शुल्कमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको बताए । ‘खानेपानी बोर्डको अध्यक्ष नगर प्रमुख हुनुहुन्छ । यो विषयमा निर्णय गर्ने उहाँलाई एकल अधिकार छ,’ उनले भने, ‘तर जनप्रतिनिधिले चासो राख्नुपर्ने संस्था हो । नगर प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको बोर्डले सबै निर्णय गर्छ । हामीसँग यसबारे छलफल हुँदैन ।’
शुल्क वृद्धि भएपछि नगर प्रमुखलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको उनले बताए । ‘किन बढाउनु भएको मेयरसाब भन्दा बढाउनुपर्ने पर्ने भयो भन्नुहुन्छ,’ बेघाले भने ।
केके बढ्यो ?
खानेपानी बोर्डले जारी गरेको सूचीअनुसार सबै शीर्षकको शुल्क वृद्धि भएको छ । नयाँ शीर्षकमा जलाधार संरक्षण शुल्क थपिएको छ ।
खानेपानी जडान होल चेञ्ज, नामसारी, मर्मत तथा चेकमा ९०० प्रतिशतसम्म महसुल वृद्धि भएको छ । धरानमा २०७४/७५ देखि शुल्क वृद्धि नभएको बोर्डले जनाएको छ ।
१/२ इन्चको पाइप जडानमा यसअघि १५ हजार रुपैयाँ शुल्क थियो । साउन १ गतेबाट २० हजार पुगेको छ । ४/३ इन्चको पाइपको शुल्क १० हजारबाट बढेर २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
१ इन्चको पाइपको १५ हजार रुपैयाँ थियो । अहिले बढाएर ५० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । १–१/२ इन्च पाइपको धारा जडान शुल्क २० हजार रुपैयाँ थियो । बोर्डले ५५ हजार रुपैयाँ बढाएर ७५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । त्यस्तै २ इन्चको पाइप जडान शुल्क ७५ हजार बढेर १ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
होल चेन्जको दस्तुर दर पनि वृद्धि भएको छ । १/२ को पाइपको होल चेन्ज दस्तुर २ हजारबाट बढेर ५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
४/३ को पाइपको होल चेन्ज शुल्क ३ हजारबाट बढाएर ८ हजार बनाइएको छ । १ इन्चको पाइपमा होल चेन्ज शुल्क ४ हजारबाट बढाएर १० हजार, १–१/२ इन्चको पाइपको होलचेन्ज शुल्क ५ हजारबाट बढाएर १५ हजार र २ इन्चको होलचेन्ज शुल्क ६ हजारबाट बढाएर २० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
बोर्डले नामसारी शुल्क पनि बढाएको छ । यसअघि १/२ इन्चको मृतकबाट नामसारी गर्दा २०० र स्वामित्वबाट २ हजार रुपैयाँ थियो । यसलाई बढाएर ५ हजार बनाइएको छ ।
नामसारीमा ४/३ इन्चमा ७ हजार ८००, १ इन्चमा ९ हजार ८००, १–१/२ इन्चको धारा नामसारीमा १४ हजार ८०० र २ इन्चको नामसारीमा १९ हजार ८०० सम्म वृद्धि गरिएको छ । यसअघि सबै इन्चको नामसारी शुल्क मृतकबाट २०० र स्वामित्वबाट २ हजार रुपैयाँ थियो ।
पालिकाले मर्मत तथा धारा चेकको शुल्क पनि बढाएको छ । यसअघि सबै इन्चको धारा मर्मत तथा चेक शुल्क ५०० रुपैयाँ थियो । यसलाई बढाएर १० हजारसम्म पुर्याइएको छ । २ इन्च पाइप जडान भएको स्थानमा मर्मत तथा चेकशुल्क १० हजार पुगेको छ । १/२ को १ हजार, ४/३ को २ हजार, १ इन्च र १–१/२ को मर्मत शुल्क ५ हजार बनाइएको छ ।
जडान भएको इन्चका आधारमा महसुल पनि २० रुपैयाँदेखि ८ हजारसम्म बढेको छ ।
पहिले घटाउन आन्दोलन गरे, मेयर भएपछि आफैं बढाए
तत्कालीन धरानको कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारीले खानेपानीको महसुल वृद्धि गरेपछि शुल्क घटाउन नागरिक समाजको तर्फबाट हर्क साम्पाङले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसबेला उनी अभियन्ताको रूपमा चिनिन्थे ।
आन्दोलनकै बेला भएको उपनिर्वाचनबाट नेकपाका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै धरानको मेयरमा कांग्रेसका तिलक राई निर्वाचित भए ।
निर्वाचित भएपछि उनले खानेपानी महसुलमा १५ रुपैयाँ घटाएको कांग्रेस धरान नगर समिति सभापति श्याम भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार २०७७ मा धरानको खानेपानी संस्थान र खानेपानी बोर्ड मर्ज भएर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन भएको थियो । मर्ज भएपछि केही शीर्षकको शुल्क बढेको थियो ।
‘हिजो शुल्क घटाउनुपर्छ, धरानलाई निःशुल्क पानी खुवाउनुपर्छ भन्ने मान्छे नेतृत्वमा पुगेपछि अस्वाभाविक रुपमा महसुल वृद्धि गर्नुभएको छ,’ कांग्रेस नगर सभापति श्याम पोखरेलले भने, ‘बढाउनै पर्ने भए समिति गठन गरेर अध्ययनपछि बढाएको भए हुन्थ्यो । यो तरिका व्यावहारिक भएन त्यसकारण शुल्क नघटेसम्म आन्दोलन गर्छाैं ।’
