काठमाण्डौं/यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को लागि सम्झौता भएको १२ लाख कार्डमध्ये छ लाख नेपाल आइपुगेको जनाएको छ । विभागका अनुसार बाँकी छ लाख पनि सम्झौता भएअनुसार ४५ दिनभित्र नेपाल आइपुग्नेछ ।
विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले दिएको जानकारीअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९ मा जर्मनको मूलवर्ग कम्पनीसँग १२ लाख कार्ड छपाइका लागि सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौताअनुरुप पहिलो चरणमा सन् २०२४ को जनवरी ६ मा ६ लाख कार्ड त्रिभुवन विमानस्थल आइपुगेको उनले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता पनेरुका अनुसार ती कार्डलाई ‘क्लियर’ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘डेलिभरी अर्डर’ दिनुपर्ने हुन्छ । बैंकको सबै प्रक्रिया पुर्याएपछि आएको कार्डको ल्याब टेष्ट गराइन्छ । उनले भने, हामीले सम्झौता गर्दा खोजेको गुणस्तर छ कि छैन भनेर जाँच्न नेपाल आइपुगेको कार्डको ल्याब टेष्ट गर्छौँ र त्यसको रिपोर्ट आइसकेपछि मात्र वितरण प्रक्रिया सुरु गर्छौँ ।
विभागले कार्ड पाउने वित्तिकै नियमित छपाइको सुरुआत हुने निर्देशक पनेरुले प्रतिबद्धता जनाए । उनले बाँकी रहेको छ लाख कार्ड पनि ४५ दिनभित्रमा सम्झौता भएको कम्पनीबाट आइपुग्ने जानकारी दिए । चालु आवमा कार्ड खरिद र मास प्रिन्टर खरिदका लागि बजेट छुट्याएका छौँ । सोअनुरुप हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा दुई कम्पनीले बोलपत्र हाल्नुभएको छ, पनेरुले भने, त्यसको प्रविधिक मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ । त्यो सम्भव भयो भने १५ लाख ६० हजार कार्ड र एक मासप्रिन्टर तथा कार्ड छाप्दा प्रयोग हुने पर्सलाइजेसन सिस्टमको सफ्टवेयर बनाउने काम पनि हुन्छ । यी तीन कार्य लागि हामीले उक्त टेन्डर गरेका छौँ ।
कार्डको अभावमा रोकिएको छ छपाइ
निर्देशक पनेरुका अनुसार स्मार्ट कार्डको अभावमा नियमित प्रिन्ट यतिबेला रोकिएको छ । सन् २०२२ को जुलाईदेखि कार्ड वितरण गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए । उनले कार्डको अभावमा करिब १४ लाख छापेर गरी वितरण गर्न बाँकी रहेको बताउँदै कार्ड नेपालमा नपाइने भएर यस्तो अवस्था आएको बताए ।
निर्देशक पनेरुका अनुसार हाल विभागसँग मौजुदा प्रिन्टर एउटामात्रै रहेको छ । जसको कार्यक्षमता १६ घण्टासम्म निरन्तर चलाउँदा पनि दैनिक चारदेखि पाँच हजारभन्दा बढी प्रिन्ट गर्न सक्दैन । उनले पहिलेकै कार्ड छपाई थुप्रै बाँकी रहेको भन्दै प्रत्येक दिन पाँच हजारभन्दा बढी निवेदन आउँने गरेका बताए । एउटा प्रिन्टरले आएका निवेदनका आधारमा छपाइ गर्न अवस्था छैन । जसले गर्दा कार्ड छापेर गरी वितरण गर्न ढिलाइ भएको छ, उनले भने ।
पनेरुले सोही कारणले उक्त टेन्डर गरिएको भन्दै यो महत्वपूर्ण रहेको बताए । दुई वटा मेसिनबाट कार्ड छाप्न थालियो भने नियमित प्रिन्ट पनि हुन्छ र पुरानो बाँकी पनि क्रमशः घट्दै जान्छ । त्यसका लागि ४१ करोडको हाराहारीमा हमीले टेन्डर आह्वान गरेका छौँ, उनले भने, अहिले काम भइरहेको छ टेन्डर मूल्याङ्कनको काम सकेपछि प्रस्ताव खोल्छौँ । सार्वजनिक खरिद ऐन नियमअनुसार यस कार्यमा सामान्यतया पाँच महिना जति लाग्छ । त्यसपछिमात्रै नयाँ कार्ड र मास प्रिन्टर आइपुग्छ ।
छपाइ तथा वितरणको जिम्मा प्रदेशले लिनुपर्ने
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता पनेरुले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा कार्ड छपाइ प्रदेशस्तरबाट हुनुपर्नेमा जोड दिए । यातायात व्यवस्थापनअन्तर्गत सवारी चालक अनुमतिपत्रको सबै अधिकार प्रदेशमा गइसकेको छ, उनले भने, अहिले प्रदेशमा नयाँ फार्म लिने, नवीकरण गर्ने, राजस्व संकलनलगायत काम भइरहेको छ । सबै काम प्रदेशमा हुन थालेकाले चालक अनुमतिपत्र छपाइ तथा वितरणमा पनि अब प्रदेश सक्षम हुनुपर्छ । उनले विभागको कार्य कार्ड छाप्ने वा वितरण गर्ने नभएर नीति निर्माण गर्ने हो भन्दै प्रदेश मातहतका कार्यालय यस कार्यमा सक्षम हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
चार प्रदेशले बजेट छुट्याएको छ
आव २०७९/८० मा विभागले सबै प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा सबै प्रदेशले कार्ड र मेसिन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गर्ने बताएका थिए । सोही क्रममा कोशी, मधेस, बागमती र कर्णली प्रदेशले बजेट छुट्याएका निर्देशक पनेरुले जानकारी दिए । उका अनुसार हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले सूचना भने आह्वाहन गरेका छैनन् ।
निर्देशक पनेरुका अनुसार मधेस र बागमती प्रदेशले यस कार्यका लागि बढी चासो देखाएका छन् । मधेस प्रदेशले चालु आवमा स्मार्ट कार्डको छपाइ तथा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई तीन दिनभित्र लाइसेन्स
निर्देशक पनेरुले सेवाग्राहीले वर्षौँसम्म कार्डका लागि कुर्नुपर्ने समस्या रहेको स्वीकार गरे । यो विशेष प्रकृतिको कार्ड हुने भएकाले यसको खरिद प्रक्रिया अलिकति लामो हुन्छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई समयमा कार्ड वितरण गर्न सकिएको छैन, उनले भने वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई मर्का नपरोस् भनेर फास्ट प्रिन्टिङको व्यवस्था गरेका छौँ । विभागले जारी गरेको इमेलमा जानकारी आएपछि वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई तीन दिनभित्रमा लाइसेन्स वितरण गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
निर्देशक पनेरुले भने, सबै प्रदेशले आफ्नो जिम्मा लिने हो भने कार्ड वितरणको समस्या सामाधान हुँदै जान्छ । प्रदेशको समस्या भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव, स्वीकृत दरबन्दी प्राप्त गर्न नसक्नु, खरिद प्रक्रियालगायत छन् । विभागले यी समस्या समाधानका लागि सक्दो सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ । हाल सबभन्दा बढी करिब ६० प्रतिशत माग बागमती र त्यसपछि क्रमशः मधेस र गण्डकी रहेको छ ।
