काठमाडौं । सरकारले सहसचिवदेखि मात्र गाडी सुबिधा दिने गरेको छ । तर निजामती प्रशासनमा नायबसुब्बा तहका कर्मचारीले पनि सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता शक्तिशाली सुब्बा हुन्, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा कार्यरत पशुपति पोखरेल ।
अनलाइन नेपालले प्रकाशन गरेको खबर अनुसार सुब्बा पोखरेलले सरकारी गाडी, इन्धन र मर्मत खर्च मासिक ६० हजार लिने गरेका छन् । यसरी अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई रोक्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतले पनि चासो देखाउन सकेका छैनन् ।संघीय सचिवालयको काम अति विशिष्ट ६ पदाधिकारी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष) तथा मन्त्री निवासका लागि दैनिक उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउने हो । यस्ता उपभोग्य सामान खरिद गर्न सचिवालयले हरेक बर्ष सप्लायर्स कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हुन्छ । सप्लायर्स कम्पनीसँग पोखरेलले मिलामतो गरेका छन् ।
अति विशिष्ट ६ पदाधिकारी र मन्त्री निवासका लागि दैनिक उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी लिएको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका नायब सुब्बा तथा स्टोरकिपर पशुपति पोखरेलले ईहाजिरी नगरेरै तलब बुझ्ने गरेको पाइएको छ । कार्यालयमा बिहान र बेलुका हाजिरी गर्नुपर्ने नियमलाई उनले ठाडै उल्लंघन गर्दै आएका छन् ।सचिवालय स्रोतका अनुसार पोखरेलले कहिले पनि बिहान र बेलुकाको हाजिरी गर्दैनन् । कार्यालय समयपछि पाँच÷साढे पाँच बजेतिर एक पटक कार्यालयमा आउने र ई हाजिरी गरेर फर्कने गर्छन् । या त विहान ११ बजेतिर कार्यालय आउँछन्, हाजिरी गरेर हिंड्ने गरेका छन् । त्यसपछि कार्यालय टेक्दैनन् । सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार उनले आफूलाई यति शक्तिशाली ठानेका छन् कि, फिल्डमा गएको लगबुक (फिल्ड रेकर्ड) समेत उनले राख्ने गरेका छैनन् ।
जबकि, त्यहाँका सबै प्राविधिक तथा प्रशासन समूहका कर्मचारीहरु फिल्डमा गए भने अनिवार्य रुपमा लगबुक राख्ने गरेका छन् । सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन्–‘कार्यालय प्रमुख कुमार घिमिरे र सुब्बा पोखरेलले मात्रै लगबुक राख्ने गरेका छैनन् । अरु सबै कर्मचारीले फिल्डमा गएको लगबुक राख्ने गरेका छन् ।’ अझ रोचक कुरा के छ भने कर्मचारीहरुको हाजिरीको विषयमा बेला बेलामा छड्के गर्दै आएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अहिलेसम्म संघीय सचिवालयमा छड्के गर्न पुगेको छैन । ‘अब यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रले पनि चासो राख्नुपर्छ । अख्तियार र सतर्कताले सचिवालयको हाजिरी फाइल हेर्ने वित्तिकै पोखरेललाई धेरै नै अप्ठ्यारो पर्छ’ ती कर्मचारी भन्छन् ।
२०७९ असारबाट सचिवालयले कार्यालयमा ई हाजिरी गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । पोखरेलले भने ई हाजिरी गर्ने व्यवस्था लागु नगर्न स्टाफ मिटिङमा झगडा गरेका थिए । ई हाजिरी नगरी तलव बुझ्ने गरेकोबारेमा नासु पशुपति पोखरेलले अनलाइन नेपालसँग भने–‘मैले हरेक दिन ई हाजिरी गरेको छु । ई हाजिरी नगरी तलव कसरी भुक्तानी हुन्छ ?’
नियम अनुसार सहसचिवदेखि मात्र गाडी सुबिधा दिने ब्यवस्था छ । उपसचिवलाई त गाडी सुविधा कानुनतः दिन मिल्दैन । तर संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका नायब सुब्बाले सानका साथ गाडी सुविधा लिने गरेका छन् । उनका लागि नियम कानुन केही चाहिँदैन । उनले बा.१ झ. ५१७० नम्बरको सरकारी गाडी चढ्छन् ।
सचिवालयको स्टोरकिपरमा अरु दुई जनाकर्मचारी सानु खरेल र मिलन केसी पनि कार्यरत छन् । तर कार्यालय प्रमुख घिमिरेले सचिवालयका लागि सामान खरिद गर्ने सम्बन्धमा सबै अधिकार पोखरेललाई मात्रदिएका छन् । केसी र खरेल नाममात्रका छन–स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार पोखरेलले तारा ढकाल, रिसब लगायत करिब १२ जना सप्लायर्स कम्पनीका प्रनिनिधिहरुसँग सेटिङमा सामान खरिद गर्दैआएका छन् । यसबापत उनले एक वर्षमा २ करोडकै अंकमा कमिसन उठाउने गरेको आरोप छ । सचिवालयका अर्का एक कर्मचारी भन्छन्–‘२०८० असार २३, २४ र २५ गते मिडियाका प्रतिनिधि या अख्तियार, सतर्कताका कर्मचारीहरु सचिवालयको कार्यालयमा आएको भए विचित्र र उदेकलाग्दो दृष्य देखिने थियो । त्यतिबेला करिब १२/१५ जना जति सप्लायर्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरु प्रतिव्यक्ति ब्रिफकेसमा ८/१० लाख रुपैयाँ बोकेर कार्यालयमै पोखरेललाई बुझाउन आउने गरेको दृष्य देखिएको थियो । जुन दृष्य हामीलाई हेर्न पनि लाज लागेको थियो ।’
यस्ता दृष्य विगत ३/४ बर्षयता दोहरिंदै आएको ती कर्मचारीले भने । पोखरेल ३ बर्षदेखि सचिवालयमा कार्यरत छन् । उनलाई कार्यालय प्रमुख घिमिरले संरक्षण गरेका छन् । घिमिरेले आफूलाई मन परेका कर्मचारीलाई सबैभन्दा राम्रो ठाउँमा राख्ने गरेका छन् । शर्मिला कटुवाललाई उनले लेखामा राखेका छन् ।
सचिवालयले अति विशिष्ट ६ पदाधिकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा मन्त्री निवासका लागि दैनिक उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।यस्ता उपभोग्य सामान खरिद गर्न सचिवालयले हरेक वर्ष सप्लायर्स कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हुन्छ । सप्लायर्स कम्पनीसँग पोखरेलले मिलामतो गरेका हुन्छन् । त्यहाँ पनि पोखरेलले कमिसन खान्छन् ।
भीभीआइपीले एक महिनामा कति सामान उपभोग गरे भन्ने विषयमा हिसाबकिताव राख्दै पोखरेलले हरेक महिना लाखौं रुपैयाँ गोलमाल गर्ने गर्छन् । भीभीआईपीले उपभोग गर्ने सामान लिएर पोखरेल आफैं उनीहरुको निवासमा जाने गर्छन । त्यहाँ उपलब्ध गराएको सामान भन्दा बढी सामान उपलब्ध गराएको भनी रेकर्ड राख्छन् । त्यस बापत आएको रकम पोखरेलले लिने गर्छन् । केही रकम घिमिरेलाई बुझाउने गर्छन् ।
पोखरेलको अनियमितताको पराकाष्टा यतिसम्म छ कि गाडी नम्बर नराखी गाडी मर्मत गरेको बिल पेश गरेका छन् ।
सचिवालय स्रोतका अनुसार साउन महिनादेखि असोजको १५ सम्म उनले ४ पटक आफनो गाडी मर्मत गरेको बिल लेखाशाखामा पेश गरेका छन् । यसको कुल रकम १ लाख २० हजार हुन्छ । यिनको हर्कत यतिले मात्र सकिदैन । गाडी मर्मत गर्ने वर्कसपसँग उनको सेटिङ रहेको छ । वर्कसपले गाडी नम्बर नराखी गाडी मर्मत गरेको बिल पोखरेललाई दिन्छ । त्यही बिल पोखरेलले लेखाशाखा समक्ष पेश गर्छन् । कार्यालय प्रमुख कुमार घिमिरेले जस्ताको त्यस्तै बिल सदर गरिदिन्छन् । लेखाशाखासँग यो वर्षमात्र गाडी नम्बर नराखी भुक्तानी गरेका ५ वटा बिल छन्–स्रोतको दाबी छ ।
गाडी नम्बर समेत नराखी गाडी मर्मत गरेको बिल कहीँ पनि पेश गर्न मिल्दैन । सर्वसाधारणलाई दिने बिलमा समेत गाडी नम्बर उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसमा पनि सरकारी कोषबाट उपलब्ध गराउने खर्चको बिलमा गाडी नम्बर नराख्नु सोझै भ्रष्टाचार हो– अख्तियार स्रोतको भनाइ छ ।पोखरेलले गाडी नम्बर नराखी गाडी मर्मतको नाममा एक महिनामै एक लाख रुपैयाँ बुझेका बिलहरुसहितको समाचार अनलाइन नेपालले यसअघि नै प्रकाशित गरिसकेको छ । उनी संघीय सचिवालयमा काम गरेको ३ बर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । निजामती सेवा ऐन नियममा २ बर्षमा कर्मचारीको सरुवा हुन्छ । तर उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समेत पहुँच पुर्याई सरुवा रोकेका छन् ।
