वीरगन्ज । उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जले राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारी साधनबाट कर असुल नगर्न वीरगन्ज महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
माननीय न्यायाधीशद्वय अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो। महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई कानुनविपरीत कर संकलन गरिरहेको दाबी गर्दै प्रभु कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट अङ्कित पटेलले वैशाख ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र महानगरपालिकासमेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले सोही दिन जारी गरेको प्रारम्भिक आदेशलाई संशोधन गर्दै मुख्य राजमार्गहरूमा कर उठाउन नपाइने स्पष्ट पारेको हो। आदेशसँगै महानगरले ठेक्का लगाएका १८ स्थानमध्ये मुख्य राजमार्गअन्तर्गत पर्ने १३ स्थानमा भइरहेको कर संकलन तत्कालका लागि रोकिने भएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै महानगरपालिकाले अवैध रूपमा कर असुली गरिरहेको विषयमा पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि पन्त) ले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए। सोही पहलपछि कानुनी उपचार खोजिएको यस मुद्दामा उनी स्वयं अदालतमा उपस्थित भई धारणा राखेका थिए।
सुनुवाइका क्रममा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय सुधीर कुमार कर्ण र अभिनय गुप्ता, महानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता ईश्वर बराल तथा सांसद पन्तका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय मेराज मियाँ र चन्द्रिकाप्रसाद पटेलले बहस गरेका थिए।
अदालतको आदेशले सर्वसाधारण र यातायात व्यवसायीमाथि पर्ने अनावश्यक आर्थिक भार तत्कालका लागि हट्ने देखिएको छ भने स्थानीय तहले आफ्नो कानुनी अधिकारक्षेत्रभित्र रही मात्र कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सन्देश पनि दिएको छ।
