काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी तयारीले प्रभावित समुदायमा त्रास र आक्रोश दुवै बढाएको छ । शनिबारदेखि बस्ती खाली गराउने योजना अघि बढेसँगै प्रहरी प्रशासनले बिहीबार साँझदेखि नै माइकिङ गरी स्थान खाली गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
तर, वैकल्पिक व्यवस्था र स्पष्ट पूनर्वास योजना बिना बस्ती हटाउन लागिएको भन्दै सुकुम्बासीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । बल्खु सुकुम्बासी बस्तीको स्थलगत रिर्पोटिङ गर्नेक्रममा नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा करिब दुई दशकदेखि बसोबास गर्दै आएका ओम कुमार लामाले आफूहरूलाई बिना छानबिन आपतकालीन अवस्थामा धकेलिएको गुनासो गरे । उनले बस्तीमा सयौं परिवार र हजारौं मानिस बस्दै आएको तर उनीहरूको अवस्थाबारे कुनै अध्ययन नगरी बल प्रयोग गरेर हटाउने सरकारको तयारीप्रति असन्तोष व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘०६२ सालदेखि नै यता बस्दै आएका हौं । २१ वर्ष जति पुग्नै लाग्यो । बस्ती आपतकालिन रुपमा हटाउन खोजिँदैछ । अहिले जुन बालेन सरकार बन्यो त्यसले हटाउन खाजेको छ । यहाँ १० औँ हजार व्यक्ति बसोबास गर्दै आएका छौं । ५ सय ५० घरधुरी छन् । कुनै छानविन नै नगरी हटाउन खोजिँदैछ । हाम्रा बालबच्चाहरु, गरिब जनताहरु, कहाँ जान्छन् । हामी नेपाली नागरिक हौं भने यो देशमै बस्ने अधिकार हुनुपर्छ, होइन भने कहाँ पठाउने हो स्पष्ट गरियोस्।’
यसैगरी ओम कुमारले आफूहरूलाई जबर्जस्ती विस्थापित गर्न खोजिएको आरोप लगाए । उनले राज्यले व्यवस्थापन नगरीकन यसरी हटाउने हो भने आफूहरु सडकमा फालिएको बताए ।
उनले भने, ‘हामी बस्ने ठाउँ कहाँ हो, बालबच्चा र वृद्धहरूलाई कहाँ लैजाने, के खाने ? यी कुनै प्रश्नको जवाफ छैन । राज्यले व्यवस्थापन नगरीकन यसरी हटाउने हो भने हामीलाई सडकमा फाल्ने जस्तै हुन्छ ।’ उनले सरकारले यत्तिकै हटाउन खोजे आफूहरु गोली खान समेत तयार रहेको बताए । ‘हामीलाई यत्तिकै हटाउने हो भने बरु गोली हानेर मारे पनि हुन्छ भन्ने अवस्थासम्म पुगिएको छ,’ उनले भावुक हुँदै भने, ‘किनभने हामीसँग अब विकल्प केही बाँकी छैन ।’
त्यस्तै, अर्का बासिन्दा तोकमान लामाले सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर मात्र कदम चाल्नुपर्ने बताए । उनले विगतका सरकारहरूले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘सरकारको काम के हो त ? वास्तविक सरकारको काम भनेको त वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर मात्र कदम चाल्नुपर्ने हो । आज यत्रो वर्ष अर्थात ०६५ सालदेखि यहाँ बसेपनि सरकारको सपोर्ट गरिरहेका छौं । किनकि यो देश हाम्रो पनि हो । नागरिकता म सँग पनि छ । नागरिकता भएर पनि सुकम्बासी बनेका हौं हामी । नागरिकता भएर मात्र नेपाली नागरिक नहुँदो रहेछ, सुकुम्बासी नहँुदो रहेछ । जग्गा छैन कहाँ बस्ने, कुन ठाउँमा जाने ? अब सरकारले व्यवस्थापन गर्छ भने सहज रुपले जान चाहन्छौं ।’
उनले छानबिन बिना डोजर चलाउनु समाधान नभइ यसले थप सामाजिक समस्या निम्त्याउने बताए । उनले विगतमा विभिन्न सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेपनि समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन नसकेको बताए । हालको सरकारसँग पनि निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई संरक्षण गर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘छानबिन बिना डोजर चलाउनु समाधान नभइ यसले थप सामाजिक समस्या निम्त्याउनेछ । विगतमा विभिन्न सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरे पनि समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान भएन । हालको सरकारसँग निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई संरक्षण गर्ने अपेक्षा गरेका छौं । ’
लामाले बिना योजना डोजर प्रयोग गरी बस्ती हटाउने कार्यले मानवीय संकट निम्त्याउने चेतावनी दिँदै साना बालबालिकाको शिक्षा र भविष्यमा नकारात्मक असर पर्ने बताए । उनले विकासका नाममा जनतालाई विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे । सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्नेहरु बस्ती हटाइएपछि जीविकोपार्जन, बालबालिकाको शिक्षा र आधारभूत जीवनयापन सबै प्रभावित हुने बताउँछन् । उनीहरूले पुनर्वास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको स्पष्ट योजना ल्याएर मात्र बस्ती हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारले भने नदी किनार अतिक्रमण हटाउने, सहरी व्यवस्थापन सुधार गर्ने र वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको बताउँदै आएको छ । तर प्रभावित समूदायले मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने जोड दिएका छन् । अन्यथा, स्थिति थप तनावपूर्ण बन्नसक्ने संकेत देखिएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने भएपछि अहिले जताततै त्यसकै चर्चा र आलोचना भइरहेको छ। बागमती किनारका थापाथली, सिनामंगल, टेकु, बल्खुलगायत क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती रहेको छ ।
