– सन्तोष मिश्र

जेनजी आन्दोलनको जगबाट बनेको ऐतिहासिक सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्‌मा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पत्रकारिता र संचार क्षेत्रमा दीर्घ अनुभव बटुलेका जगदीश खरेलले पाउनु विशेष महत्वको विषय हो। संचारको क्षेत्रमा लामो समय सक्रिय रहँदै आएका खरेलप्रति आम नागरिक, सञ्चारकर्मी र प्रविधि-उपभोक्ताले अब ठूला अपेक्षा गरेका छन्। कारण, सूचना प्रवाह, संचारको पहुँच र प्रविधिको पारदर्शी व्यवस्थापन राज्यका लागि आधारभूत र निर्णायक कुरा भइसकेका छन्।

नव नियुक्त मन्त्रीले अघि बढाउनुपर्ने केही प्रमुख विषयहरू यसप्रकार छन्:

एनसेल लगायतको बक्यौता असुली

एनसेल कर विवाद नेपालको संचार क्षेत्रमा दशकौंदेखि चर्किरहेको विषय हो। कर तिर्नुपर्ने दायित्वलाई उल्झाइदिँदै विभिन्न कानुनी पेचप्रक्रियाबाट बच्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले राज्यको राजस्व मात्र गुमाएको छैन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालको कानुनलाई नै खेलौना बनाएको अनुभूति नागरिकलाई दिएको छ। संचारमन्त्री खरेलले अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै एनसेल लगायतका कम्पनीबाट कर बक्यौता असुल गर्न अग्रसर हुनुपर्नेछ। यसले सरकारको साख बढाउने मात्र होइन, निजी क्षेत्रलाई कानुन पालना गर्न कडाइले बाध्य बनाउनेछ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) को दुरुपयोग नियन्त्रण

आजको डिजिटल युगमा इन्टरनेट बिनाको जीवन कल्पना गर्न सकिँदैन। तर नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकसँग उच्च शुल्क असुल्ने तर सेवा भने न्यून गुणस्तरमा दिने समस्या व्यापक छ। कहिलेकाहीँ बिना सूचना सेवा अवरुद्ध गरिने, स्पीड न्यून हुने वा ग्राहक सेवामा ढिलाइ हुने जस्ता गुनासो प्रशस्त छन्। संचारमन्त्री खरेलले नियामक निकायलाई सक्रिय बनाएर ग्राहक अधिकारको संरक्षण गर्नेतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्नेछ। आवश्यक परे सेवा गुणस्तर मापन गर्ने स्वतन्त्र निकाय गठन गरेर नियमित रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय प्रसारण संस्थान र सञ्चार माध्यम सुधार

सरकारी सञ्चारमाध्यम (नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान) लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप र पुरानो सोचको जालोमा बाँधिएका छन्। यिनलाई केवल सरकारको प्रवक्ता बनाउने होइन, सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मापदण्ड अनुसार पुनर्गठन गर्न आवश्यक छ। सम्पादकीय स्वतन्त्रता, नयाँ प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गरेर ती संस्थालाई जनताको सूचना-अधिकार सुनिश्चित गर्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

डिजिटल अधिकार र डेटा सुरक्षामा स्पष्ट नीति

नेपालमा मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन सेवामार्फत नागरिकको व्यक्तिगत डेटा दुरुपयोग हुने जोखिम बढ्दै गएको छ। तर हालसम्म कुनै ठोस डेटा प्रोटेक्सन ऐन लागू हुन सकेको छैन। संचारमन्त्री खरेलले नागरिकको व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित गर्ने, डिजिटल अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूपको कानुनी ढाँचा तयार गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ।

अनलाइन मिडिया व्यवस्थापन र पत्रकार सुरक्षा

देशभर अनलाइन मिडियाको संख्यामा तीव्र वृद्धि भएको छ। कतिपय व्यावसायिक रूपमा स्थापित छन् भने कतिपय केवल राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने साधन बनेका छन्। यसलाई व्यवस्थापन गर्न पारदर्शी दर्ता प्रणाली, आचारसंहिता पालन र व्यावसायिक पत्रकारिताको आधारमा वर्गीकरण गर्ने समय आएको छ। साथै, पत्रकारमाथि हुने आक्रमण, दबाब र अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।

प्रविधि पहुँच विस्तार

नेपालका ग्रामीण भेग अझै पनि संचार र प्रविधिको पहुँचबाट वञ्चित छन्। शहरमा 5G को चर्चा हुँदै गर्दा दुर्गम गाउँमा अझै 2G सेवा समेत व्यवस्थित छैन। संचारमन्त्री खरेलले डिजिटल समावेशीकरणको दृष्टिकोण लिएर टेलिकम सेवा विस्तार, इन्टरनेट संरचना सबल पार्ने र ग्रामीण भेगमा प्रविधि लैजाने योजना अघि बढाउनुपर्नेछ। यसले मात्र डिजिटल खाडल घट्नेछ।

साइबर अपराध नियन्त्रण र डिजिटल साक्षरता

इन्टरनेट विस्तारसँगै साइबर अपराध, अफवाह र अनलाइन ठगीका घटनाहरू बढेका छन्। तर सामान्य नागरिक अझै पनि डिजिटल साक्षरतामा कमजोर छन्। सरकारले यसतर्फ दुई किसिमको कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ:

पहिलो, साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि प्रविधिसम्पन्न इकाई र कडा कानुनी दफा।

दोस्रो, विद्यालयदेखि सामुदायिक तहसम्म डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन।

अन्त्यमा, जगदीश खरेलजस्तो अनुभवी सञ्चारकर्मीले संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु संयोग मात्र होइन, आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएको एक किसिमको जनअपेक्षा हो। उनले संचार क्षेत्रमा विद्यमान विकृति एवं कमि कमजोरीलाई सच्याउन सके भने यो सरकारको मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासकै एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि बन्न सक्छ।

एनसेल कर असुली, ISP को मनपरी नियन्त्रण, डेटा सुरक्षा ऐन निर्माण, सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको सुधार, पत्रकारको सुरक्षा र ग्रामीण भेगसम्म प्रविधि विस्तार-यी सबै क्षेत्रमा सशक्त कदम चाल्न सके मात्र जगदीश खरेल सफल संचारमन्त्रीका रूपमा स्मरण हुनेछन्। अब देखाउनुपर्ने कुरा भनेको कार्यगत प्रतिबद्धता र पारदर्शी कार्यशैली हो।