नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) को बहस फेरि एकपटक घनीभूत बनेको छ। २०७२ को संविधान जारी हुँदा नेकपा माओवादीले उठाएको यो एजेन्डा पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनले पनि बलियोसँग उठाएको छ, जसले विद्यमान संसदीय प्रणालीबाट देशले भोगिरहेको अस्थिरता, भ्रष्टाचार र युवा पलायनको समस्याको मूल कारण शासकीय स्वरूपको त्रुटिलाई मानेको छ। तर, के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले साँच्चै देशलाई निकास दिन सक्छ, वा यो केवल तानाशाहको उदय को खतरा मात्र हो? प्रश्न गम्भीर छ र यसका दुवै पाटालाई केलाउन जरुरी छ।
​अस्थिरताको कारण र प्रत्यक्ष कार्यकारीको आकर्षण
​नेपालमा पछिल्लो समय भएको दल अदल-बदल को शृङ्खलाले सरकारको अस्थिरतालाई चरम रूपमा उजागर गरेको छ। थोरै सिट भएका दलहरूले पनि सत्ताको समीकरणमा निर्णायक भूमिका खेल्ने र बारम्बार सरकार फेरिँदा देशको विकास, नीतिगत स्थिरता र सुशासनमा गम्भीर असर परेको छ। यसै कारणले गर्दा, एकपटक जनताबाट सीधै निर्वाचित हुने र निश्चित अवधिसम्म काम गर्ने स्थिर सरकार को चाहना जनमानसमा बलियो बनेको छ।
​प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले संसदीय गणितको बन्दी बन्नुपर्दैन, जसले गर्दा उसले नीतिगत सुधार र विकास निर्माणका योजना लाई बिना सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्छ। उ संसदीय सदस्यहरूलाई मन्त्री बनाउन बाध्य नहुने हुँदा, व्यवस्थापिका कानुन निर्माणमा र कार्यपालिका शासन सञ्चालनमा केन्द्रित हुन सक्छ। यसले जवाफदेहितालाई पनि बढावा दिन्छ, किनकि कार्यकारी प्रमुख सीधै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। मतदाताले पाँच वर्षमा आफ्नो कामको मूल्याङ्कन गरेर पुनः निर्वाचित गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन सक्छन्।
​तानाशाहीको भय र शक्ति सन्तुलनको चुनौती
​प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्नेहरूले स्थिरता र विकासको तर्क गरे पनि, यस प्रणालीमा निहित निरंकुशताको खतरा लाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। संसदीय प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) व्यवस्थापिका (संसद) प्रति उत्तरदायी हुन्छ र संसद्ले विश्वासको मत फिर्ता लिएर हटाउन सक्छ। यसले शक्ति सन्तुलन (Check and Balance) कायम राख्छ।
​तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (राष्ट्रपति) व्यवस्थापिकाबाट स्वतन्त्र हुने भएकाले, एकपटक बहुमत प्राप्त गरेपछि ऊ अत्यधिक शक्तिशाली बन्न पुग्छ। पर्याप्त संवैधानिक लगाम (चेक एण्ड ब्यालेन्स) नहुँदा वा कमजोर हुँदा, उसले आफ्नो शक्तिलाई दुरुपयोग गरी तानाशाही शैलीमा शासन चलाउन सक्छ। नेपालजस्तो भर्खरै लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको र कमजोर संस्थागत संरचना भएको मुलुकमा, यस्तो कार्यकारी प्रमुखले दलीय अधिनायकवाद लाई जन्म दिने सम्भावना बलियो हुन्छ।
​यसबाहेक, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सस्ता लोकप्रिय नारा र चर्का भाषण दिने व्यक्ति कार्यकारी पदमा पुग्ने खतरा हुन्छ। कुनै क्षणिक लहड वा विदेशी स्वार्थको बलमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले देशलाई गलत दिशामा लैजान सक्छ, जसलाई बीचैमा रोक्न कठिन हुन्छ किनकि उसलाई हटाउन महाअभियोग जस्तो जटिल प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ।
​निकासको बाटो: प्रणालीको सुधार वा नैतिकताको विकास?
​के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली साँच्चै निकास बन्न सक्छ? जवाफ जटिल छ। प्रणालीको स्वरूप जतिसुकै राम्रो भए पनि, यदि राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूमा नैतिकता र जवाफदेहिता को कमी छ भने, कुनै पनि प्रणालीले अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन।
​नेपालमा अहिलेको समस्या शासकीय स्वरूपमा मात्र नभई, नेताहरूको सत्ता मोह, राजनीतिक अपरिपक्वता, र कानुनको कमजोर कार्यान्वयन मा पनि छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले स्थिरता देला, तर त्यसले भ्रष्टाचार वा कुशासनलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने ग्यारेन्टी दिँदैन।
​बरु, निकासका लागि निम्न उपाय सोच्न सकिन्छ:
​१. संसदीय प्रणालीमै सुधार: सांसदहरूलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्ने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन निश्चित अवधि तोक्ने जस्ता सुधार गरी वर्तमान प्रणालीलाई नै स्थिर बनाउन सकिन्छ।
२. शक्तिको सन्तुलन: यदि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा जाने नै हो भने, कार्यकारीलाई निरंकुश बन्नबाट रोक्न व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायलाई अझ बढी शक्तिशाली र जवाफदेही बनाउनुपर्छ। महाअभियोग लगाउने प्रक्रियालाई व्यवहारिक तर दुरुपयोग हुन नदिने बनाउनुपर्छ।
३. राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार: देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजानका लागि दलहरूले सत्ता केन्द्रित राजनीति छाडेर जनकेन्द्रित नीति मा ध्यान दिनुपर्छ।
​निष्कर्षमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको बहसले देशमा विद्यमान समस्याहरूको गहिराइलाई देखाएको छ। तर, प्रणाली परिवर्तन मात्र निकास होइन, यो एक जोखिमपूर्ण प्रयोग पनि हो जसले तानाशाहीलाई जन्म दिन सक्छ। नेपालका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जुनसुकै प्रणाली अपनाए पनि, शक्तिलाई सन्तुलित गर्ने र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट संवैधानिक प्रबन्ध हुनु हो, ताकि अस्थिरताबाट निकास खोज्दा निरंकुशताको सिकार बन्नु नपरोस्।