सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठक : २९ भदौदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता हुने
काठमाडौं, २६ भदौ ।
हालै देशभरि भएको आन्दोलन र त्यस क्रममा भड्किएका हिंसात्मक घटनाले अदालत भवनहरूमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण महत्वपूर्ण मिसिल कागजातदेखि लिएर न्यायिक इतिहासका अभिलेखहरू करिब–करिब नष्ट हुन पुगेको भन्दै सर्वोच्चले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना प्रकट गरिएको छ। साथै घाइते सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।
अदालतमा भएको विनाशले नागरिक आस्थामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भए पनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहँदै आम नागरिकको न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न अदालत कटिबद्ध रहनेछ।”
यसै सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतमा २९ भदौ (आइतबार) देखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदन दर्ता र नियमित सुनुवाइ सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो निर्णय आज बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले गरेको हो।
आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन र दस्तावेजको सुरक्षा गर्न खटिएका न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, कानुनका विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण नागरिकलाई सर्वोच्चले हार्दिक धन्यवाद दिएको छ। अदालतले आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
