काठमाडौं/ बार एसोसिएसन र गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालले आज एक अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी प्रस्तावित संघ संस्था ऐन, २०८२ विधेयकमा रहेका विवादास्पद प्रावधानहरू सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले विधेयकको मस्यौदामा रहेका संवैधानिक र नागरिक स्वतन्त्रता उल्लंघन गर्ने पक्षलाई सुधार गर्नुपर्ने सिफारिस गरे।
कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष सरस्वती श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छलफलमा गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले विधेयकको उद्देश्य र यसको महत्त्वलाई प्रस्तुत गर्दै भने, “यो ऐन नागरिक समाजको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई संरक्षण नगर्ने खालको छ।”
नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अजय शंकर झाले संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने जोखिम भएको भन्दै विधेयकको मस्यौदामा राज्य केन्द्रित नियन्त्रणको प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाए। उनले यस ऐनले नागरिक समाजको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको उल्लंघन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
कार्यक्रममा पूर्व महानिधिवक्ता दिनमणि पोख्रेलले विधेयकको मस्यौदा सकारात्मक भए पनि यसलाई विश्लेषण गरेर सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले भने, “नेपाल बार, गैसस महासंघ नेपाल र पत्रकार महासंघलाई समेत यो विधेयकले नचिनेको छ।”
नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष नितु पण्डितले लोकतन्त्र र मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न संघ संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै, “संघसंस्था बिना समाज अगाडि बढ्न सक्दैन,” भने।
पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने, “संस्था दर्ता गर्न प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य बनाउने कुरा व्यवहारिक छैन र पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तै अव्यावहारिक प्रावधानहरू अहिलेको विधेयकमा समावेश गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।”
वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले संघ संस्थालाई चल अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नदिने र पञ्जिकाधिकारीलाई अत्यधिक अधिकार दिने प्रावधानलाई कमजोर बताइन्। उनले नागरिक स्वतन्त्रता माथि पञ्जिकाधिकारी र कर्मचारीको नियन्त्रणको आलोचना गर्दै यस्तो व्यवस्था अस्वीकृत गर्नुपर्ने कुरा जोड दिइन्।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विधेयकमा तीनवटा कानूनी दृषटिकोनलाई एकीकृत गरेर तयार पारिएको कुरा सकारात्मक भए पनि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए।
छलफलको निष्कर्षमा, यस विधेयकले संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने जोखिम रहेको भनियो। साथै, यसले राज्य-केन्द्रित नियन्त्रणको सम्भावना बढाउने र नागरिक समाजको भूमिकालाई कमजोर पार्ने डर व्यक्त गरियो।
नागरिक समाजका अगुवाहरूले विधेयकको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने र यसमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यो विधेयकलाई ‘संघसंस्था ऐन’ भन्दा ‘नियन्त्रण ऐन’ का रूपमा लिइएको छ, जसले सामाजिक विकास र लोकतान्त्रिक शासनमा नागरिक समाजको योगदानलाई कमजोर पार्न सक्छ।
विधेयकको मस्यौदामा सुधार गर्नको लागि नेपाल बार एसोसिएसन र गैरसरकारी संस्था महासंघले कार्यदल गठन गरी विस्तृत सुझाव तयार गर्ने तयारी गरेका छन्।
