काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य सेराज फारुकीले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई ऐतिहासिक महत्वको दस्तावेजका रुपमा वर्णन गर्दै यसको समर्थन गरेका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद फारुकीले विधेयकले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जीवनमा नयाँ आशा जगाउने विश्वास व्यक्त गरे।
फारुकीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णायक नेतृत्वकै कारण विधेयक वर्तमान अवस्थामा आइपुगेको भन्दै विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरे। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि सुधारलाई सधैं राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयबीचको समन्वय, विवादास्पद प्रावधानको समाधान र संसदीय समितिमा गहन छलफलमार्फत विधेयकलाई परिपक्व बनाएका हुन्।
“यो विधेयकले भूमि माफियालाई नियन्त्रण गर्दै वास्तविक भूमिहीनलाई न्याय दिने सुनिश्चित गरेको छ। यसले नेपाललाई समृद्धितर्फ लैजाने प्रधानमन्त्रीज्यूको जनमुखी दृष्टिकोणलाई प्रतिविम्बित गर्छ,” फारुकीले भने।
उनका अनुसार विधेयकले तीनवटा महत्वपूर्ण उपलब्धि सुनिश्चित गर्नेछ :
१) भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने,
२) विगत १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, र
३) भूमि ऐन, २०२१ को धारा १२ संशोधनमार्फत सीमाभन्दा बढी छुट्ट्याइएको जग्गाको बिक्रीलाई वैधता दिने।
यससँगै घरजग्गा व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने प्रावधानले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो।
“विधेयक पारित भएपछि नेपालको भूमि प्रशासन पारदर्शी र प्रभावकारी हुनेछ, जसले गरिबी निवारण र समावेशी विकासमा योगदान पुर्याउनेछ,” फारुकीले जोड दिए। उनले भूमि व्यवस्था मन्त्रीसहित सरकारलाई धन्यवाद दिँदै सबै सांसदको समर्थनको अपेक्षा गरेका छन्।
