काठमाडौं, २८ साउन — प्रतिनिधिसभा सदस्य सेराज फारुकीले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ लाई नेपाललाई सुरक्षित र सशक्त डिजिटल राष्ट्र बनाउन अपरिहार्य कदमका रूपमा चित्रण गर्दै पूर्ण समर्थन व्यक्त गरेका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यो विधेयकले नेपालको डिजिटल संरचना, आर्थिक कारोबार, अनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सरकारी प्रणालीलाई द्रुत, विश्वासिलो र सुरक्षित बनाउने आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनका अनुसार आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो, जहाँ हरेक सेवा र प्रणालीको मेरुदण्ड नै साइबर सुरक्षामा टेकेको छ। मन्त्रीद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा पुराना ऐनहरूको एकीकरण, साइबर सुरक्षाको कानुनी मान्यता, संवेदनशील पूर्वाधार र साइबरस्पेसको नियमन, आधुनिक खतरासँग जुध्न कानुनी तयारी र उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, पिन चोरी, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको दुरुपयोग तथा गलत डिजिटल प्रमाणपत्रको प्रयोगजस्ता अपराधमा कडा सजायको प्रावधानजस्ता पक्ष समेटिनु सराहनीय रहेको उनले बताए। उनका अनुसार, यसले सम्भावित अपराधीलाई अपराध गर्नु अघि नै दोहोर्याएर सोच्न बाध्य पार्नेछ।
तर, फारुकीले यस विधेयकलाई अझ प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन सुझाव पनि राखे। उनले सजाय अपराधको गम्भीरताअनुसार अनुपातिक बनाउनुपर्ने, व्यक्तिगत डेटा संरक्षणको लागि स्पष्ट कानुनी प्रावधान ल्याउनुपर्ने र सरकारी निकायद्वारा डेटा संकलनमा पारदर्शिता अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अनावश्यक निगरानी वा डेटा दुरुपयोग रोक्ने कडा कानुनी सुरक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडिया स्वतन्त्रतालाई साइबर अपराधको नाममा दमन नगर्ने कानुनी स्पष्टता, इन्टरनेट स्वतन्त्रता र सेन्सरशिपविरुद्ध ठोस प्रावधानको आवश्यकता पनि उनले औंल्याए।
उनले साइबर अपराध अनुसन्धानका लागि सशक्त विशेष एकाइको विकास, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी शिक्षा र जनचेतना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता र न्यायिक निरीक्षणको सुनिश्चिततासहित बिना वारेन्ट निजी डेटा पहुँचमा प्रतिबन्धको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। उनले सम्पूर्ण सांसदहरूलाई विधेयक पारित गर्न एकमत हुन आह्वान गर्दै भने, “हामी भविष्यका पुस्तालाई सुरक्षित, समृद्ध र डिजिटल रूपमा सशक्त नेपाल हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।”
