वीरगंज, २२ साउन । वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. २ इनर्वास्थित करिब एक विघा जग्गा हडप्ने भूमाफियाको प्रयासमा उच्च अदालत वीरगंजले अंकुश लगाएको छ ।
साविक इनर्वा भाठा वडा नं. २ मा पर्ने कित्ता नं. ५३ को १९ कट्ठा १० धुर जग्गा “गौरक्षणी गौशाला” को नाममा लालपुर्जा कायम रहेको छ । सोही जग्गामा “गौरक्षणी गौशाला पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेड, वीरगंज–३” नामको संस्थामार्फत केही भूमाफिया समूहले दाबी गर्दै निषेधाज्ञा मागसहित गएको साउन १५ गते उच्च अदालत वीरगंजमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त सहकारी संस्था मूल गौशालाको नामसँग मिल्दोजुल्दो राखेर, नामको भ्रम सिर्जना गर्दै भूमाफियाले जग्गा कब्जा गर्न खोजेका थिए । प्रमोद कुमार सिंह नेतृत्वको समूहले यो योजना अघि बढाएका थिए । सिंहले नै अदालतमा निषेधाज्ञा माग गर्दै मुद्धा दायर गरेका थिए ।
वर्षौँअघिदेखि केही व्यक्तिहरूले सोही जग्गामा टहरा बनाएर व्यापार गरिरहेकोमा महानगरले अतिक्रमण हटाउँदै सो जमिनलाई अतिक्रमणमुक्त बनाएको थियो । अहिले महानगरले सोही स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको तयारी थालेको छ ।
सार्वजनिक उपयोगको संरचना बन्न लागेपछि भूमाफियाहरुले त्यसलाई अवरुद्ध गर्न अदालतको शरण लिएका थिए । तर उच्च अदालत वीरगंजका न्यायाधीशद्वय दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा र ऋषिराम निरौलाको संयुक्त इजलासले भूमाफियाको माग खारेज गर्दै निषेधाज्ञा नजारी गर्ने आदेश दिएको छ ।
यस निर्णयसँगै भूमाफियाको योजना विफल भएको छ र वीरगंज महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय निर्माणको कार्य निर्वाध रूपमा अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । महानगरले यस स्थानमा अत्याधुनिक र सर्वसुलभ सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काम अघि बढाएको हो । नेपालकै मुख्य प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको यो स्थान हुँदै दैनिक सयौं यात्रु, व्यापारी, मजदुर, महिला, विद्यार्थी तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको आउजाउ हुने गर्छन् ।
शहरको दैनिक गतिविधि, जनसंख्या चाप र सार्वजनिक स्थलहरूमा मानिसहरूको बाक्लो उपस्थितिका बीच शौचालय जस्ता आधारभूत संरचनाको अपरिहार्यता बढ्दै गएको बेला महानगरले यो स्थानमा सार्वजनिक सौचालय निर्माणको काम अघि बढाएको हो । वीरगंजजस्तो व्यापारिक, पर्यटकीय र सीमावर्र्ती शहरका लागि सार्वजनिक शौचालय अपरिहार्य रहेकाले महानगरले यहाँसँगै अन्य तीन स्थानमा यस्ता सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काम भइरहेको छ ।
साविक इनर्वा भाठा वडा नं. २ मा पर्ने कित्ता नं. ५३ को १९ कट्ठा १० धुर जग्गा “गौरक्षणी गौशाला” को नाममा लालपुर्जा कायम रहेको छ । सोही जग्गामा “गौरक्षणी गौशाला पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेड, वीरगंज–३” नामको संस्थामार्फत केही भूमाफिया समूहले दाबी गर्दै निषेधाज्ञा मागसहित गएको साउन १५ गते उच्च अदालत वीरगंजमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त सहकारी संस्था मूल गौशालाको नामसँग मिल्दोजुल्दो राखेर, नामको भ्रम सिर्जना गर्दै भूमाफियाले जग्गा कब्जा गर्न खोजेका थिए । प्रमोद कुमार सिंह नेतृत्वको समूहले यो योजना अघि बढाएका थिए । सिंहले नै अदालतमा निषेधाज्ञा माग गर्दै मुद्धा दायर गरेका थिए ।
वर्षौँअघिदेखि केही व्यक्तिहरूले सोही जग्गामा टहरा बनाएर व्यापार गरिरहेकोमा महानगरले अतिक्रमण हटाउँदै सो जमिनलाई अतिक्रमणमुक्त बनाएको थियो । अहिले महानगरले सोही स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको तयारी थालेको छ ।
सार्वजनिक उपयोगको संरचना बन्न लागेपछि भूमाफियाहरुले त्यसलाई अवरुद्ध गर्न अदालतको शरण लिएका थिए । तर उच्च अदालत वीरगंजका न्यायाधीशद्वय दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा र ऋषिराम निरौलाको संयुक्त इजलासले भूमाफियाको माग खारेज गर्दै निषेधाज्ञा नजारी गर्ने आदेश दिएको छ ।
यस निर्णयसँगै भूमाफियाको योजना विफल भएको छ र वीरगंज महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय निर्माणको कार्य निर्वाध रूपमा अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । महानगरले यस स्थानमा अत्याधुनिक र सर्वसुलभ सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काम अघि बढाएको हो । नेपालकै मुख्य प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको यो स्थान हुँदै दैनिक सयौं यात्रु, व्यापारी, मजदुर, महिला, विद्यार्थी तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको आउजाउ हुने गर्छन् ।
शहरको दैनिक गतिविधि, जनसंख्या चाप र सार्वजनिक स्थलहरूमा मानिसहरूको बाक्लो उपस्थितिका बीच शौचालय जस्ता आधारभूत संरचनाको अपरिहार्यता बढ्दै गएको बेला महानगरले यो स्थानमा सार्वजनिक सौचालय निर्माणको काम अघि बढाएको हो । वीरगंजजस्तो व्यापारिक, पर्यटकीय र सीमावर्र्ती शहरका लागि सार्वजनिक शौचालय अपरिहार्य रहेकाले महानगरले यहाँसँगै अन्य तीन स्थानमा यस्ता सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काम भइरहेको छ ।
