काठमाडौँ / अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण कार्य मन्त्रालयस्तरमा स्थगन गरिएको घोषणापछि अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने भनिएको प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयनमा नआएको खुलेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रशारण विभागले साउन १९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नयाँ दर्ता र नवीकरण अब स्थानीय अधिकारी (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) बाट हुने व्यवस्था गरेको थियो। मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागमा हुँदै आएको दर्ता एवं नवीकरण सेवा त्यही दिनदेखि बन्द गरिएको घोषणा गरिएको हो।
तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यो कार्य प्रारम्भ नभएको खुलेको छ। पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुलाल रेग्मीका अनुसार मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायबाट हालसम्म कुनै औपचारिक पत्राचार वा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन। विभागले गरेको सूचनाप्रति बेखबर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन्, तपाईंको मुखबाट पहिलो चोटी सुन्दैछु ।
“त्यस्तो कुनै पत्र आएको भए मलाई जानकारी हुन्छ,” रेग्मीले भने, “हालसम्म कुनै पत्र आएको छैन। आयो भने सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराउँछौँ।”
यसअघि साउन १४ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ संशोधन भएको व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। संशोधनपछि ऐनमा नयाँ दफा थप गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता स्थानीय अधिकारीमार्फत हुने कानुनी आधार तयार गरिएको हो।
तर मन्त्रालयको घोषणापछि समेत कार्यान्वयनको तयारी नहुँदा नयाँ दर्ता र नवीकरणका लागि आवेदन दिन चाहने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालक ‘बीचमै अड्किएका’ छन्। कानुनी प्रावधान लागू भए पनि प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी पूरा नहुँदासम्म प्रक्रिया रोकिएको अवस्थाले सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले तत्काल समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
