काठमाडौं, २० साउन/ संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधानसम्बन्धी विवादमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ।
प्रतिनिधिसभा परिसरको शंकर हलमा मंगलबार आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा समितिले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो। संसद् सचिवालयका अनुसार, लामो समयदेखि समितिमा चलिरहेको बहसपछि अन्ततः आज बिहान सहमति जुट्दै प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो।
प्रतिवेदनमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको भूमिकालाई मुख्य जिम्मेवारका रूपमा औंल्याइएको छ। खतिवडाको नेतृत्वमा विधेयकको प्रारूप तयार गर्न क्रममा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी कानुनी व्याख्या तथा प्रक्रिया प्रतिकूल कार्य भएको ठहर गरिएको छ।
छानबिन समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले गरेका थिए। समितिमा कांग्रेसकी सुशीला थिङ, नेकपा एमालेका ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुली तथा राप्रपाकी रोशन कार्की सदस्य थिए।
प्रतिवेदनमा विधेयक निर्माण प्रक्रियामा देखिएको असावधानी, अनावश्यक हतार, र अभिलेखीय अपारदर्शितीजस्ता विषयलाई पनि उठान गरिएको स्रोतहरू बताउँछन्।
अब प्रतिनिधिसभा सचिवालयमार्फत प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक संसदीय कारबाही अघि बढाइने बताइएको छ।
