काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा देखिएको त्रुटिसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरेपछि खतिवडाले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका सभापति खतिवडाले त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुअघि सच्याउने जिम्मेवारी राज्य व्यवस्था समितिमै भए पनि त्यसका लागि आफू मात्र दोषी नभई प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सदस्य पनि समान रूपमा जिम्मेवार हुने तर्क गरेका छन्।
“प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि हेरेर सच्याइनुपर्नेमा असावधानीवश त्यो नगरेकै कारण मलाई दोषी ठहर गरिन्छ भने, यो गल्ती त सिंगो प्रतिनिधि सभाबाट समेत भएको हो,” खतिवडाले भने, “त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन हेर्दै नहेरी पारित गर्नु प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरूको कमजोरी हो। त्यसैले प्रतिनिधि सभा पनि नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुन्छ।”
सभापतिको हैसियतमा प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेकाले आफ्नो भूमिकाप्रति नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार रहेको बताउँदै खतिवडाले थपे, “म सभापति हुँ, मबाट भएका कमजोरीहरूको जिम्मेवारी म लिन्छु। तर त्रुटि मबाटमात्र भएको होइन। त्यसैले दोष एक पक्षमाथि मात्र थोपारिनु न्यायोचित हुँदैन।”
छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन अझै प्रतिनिधि सभामा पेश हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि थप निर्णय लिइने जानकारी दिए।
“मैले प्रतिवेदन हेरेको छैन, त्यसैले त्यसमा के उल्लेख छ भन्ने प्रस्ट छैन,” उनले भने, “प्रतिवेदन हेरेपछि पार्टी नेतृत्वसँग सल्लाह गरेर अघि के गर्ने भन्ने निर्णय गरिनेछ।”
खतिवडाले आफू सुरुदेखि नै निजामती सेवा ऐनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै विवादास्पद व्यवस्था नियतवश नभई असावधानीवश परेपछि त्रुटि भएको स्पष्ट पारे।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा नैतिक जिम्मेवार हुने गरी नामै उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि अन्य पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पनि नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुने उल्लेख गरिएको भए पनि उनीहरूको नाम भने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन।
स्रोतका अनुसार, प्रतिवेदनमा सभापति खतिवडा र सचिव दुराको दस्तखत भएकै कारण उनीहरूको नाम छुट्टै रूपमा किटान गरिएको हो।
डिसी नेपालबाट साभार
