सिरहा, गोलबजार – स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला पक्षले जोड दिएका छन्।
दलित विकास मञ्च सिरहाले बुधबार गोलबजारमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय नीतिमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले नीति निर्माणको प्रक्रियामा समावेशिता व्यवहारमै लागू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै गोलबजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले सबै वर्गको आवाज सुन्ने र समेट्ने नीति निर्माण प्रणाली विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। “सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न व्यवहारमै समावेशिता देखाउनुपर्छ,” उनले भने, “नीति निर्माण प्रक्रियामा तथ्य, समावेशिता र न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।”
वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष विश्वेन्द्र साहले वडास्तरबाटै समावेशी नीति निर्माणको अभ्यास सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “नीति स्थानीय तहमै समावेशी बन्नुपर्छ भने मात्रै सीमान्तकृत समुदायको आवाज निर्णय प्रक्रियामा पुग्न सक्छ,” उनले भने।
दलित विकास मञ्च सिरहाका सचिव रामचन्द्र महराले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको नीति निर्माणमा सहभागिता बढाउने लक्ष्यका साथ छलफल आयोजना गरिएको बताए। उनले समावेशिता केवल नीतिमा सीमित नरही कार्यान्वयनमा समेत स्पष्ट देखिनुपर्ने बताए।
यसैबीच, ‘दलित लाइभ्स म्याटर’ कार्यक्रमकी संयोजक वृद्धिका सेन्चुरीले पछाडि पारिएका समुदायको सशक्तिकरणका लागि नीतिगत तहमा उनीहरूको उपस्थितिलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा हरेक समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न समावेशी संरचना तथा प्रक्रियाको विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका थिए।
