देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प, चिकित्सक सङ्घको विरोध कार्यक्रम चुलियो
उपभोक्ता अदालतको निर्णयविरुद्ध चिकित्सकको सामूहिक असहमति, संघीय सरकारसँग तत्काल पहलको माग
काठमाडौं, २३ असार/उपभोक्ता अदालतद्वारा पछिल्ला दिनमा केही अस्पताल तथा चिकित्सकमाथि गरिएको कारबाहीको निर्णयविरुद्ध नेपाल चिकित्सक सङ्घले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन चुल्याउँदै सोमबार बिहानदेखि सम्पूर्ण अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरेका छन्।
संघले जारी गरेको विरोध कार्यक्रमअनुसार, अहिले देशभरका निजी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प छन्। वीर अस्पतालदेखि सुदूरपश्चिमको जिल्ला अस्पतालसम्म अधिकांश स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बनेका छन्।
“संघको आह्वान अनुसार हामीले आकस्मिकबाहेकका सेवा स्थगित गरेका छौं। अत्यावश्यक सेवामा भने कुनै असर नपरोस् भन्ने हाम्रो प्रयास छ,” वीर अस्पतालका निर्देशक डा. दिलीप शर्माले बताए।
चिकित्सक सङ्घले असार १७ गतेदेखि कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाइरहेका चिकित्सकलाई सोमबारदेखि पूर्णरूपमा सेवाबाट बाहिरिन आह्वान गरेको हो। संघले अदालतको फैसला अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पार्दै सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
उपभोक्ता अदालतको फैसला के हो?
उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो एक महिनामा चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी मुद्दामा तीन अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकमाथि ठूलो धनराशीको क्षतिपूर्ति तोकेको थियो।
-
ग्रान्डी अस्पताल र चिकित्सकमाथि ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति
-
हिमाल अस्पताल र चिकित्सकमाथि १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति
-
ओम अस्पतालमाथि ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति
यस्ता फैसलाले चिकित्सा पेसामा अन्योलता निम्त्याएको चिकित्सक संघको ठहर छ।
“चिकित्सा पेसा व्यापार होइन” : संघ
नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले चिकित्सा पेसा वैज्ञानिक, संवेदनशील र नैतिक सेवा भएको स्पष्ट गर्दै उपभोक्ता अदालतको फैसला एकतर्फी र पेसाको प्रकृतिविपरीत रहेको बताएका छन्।
“चिकित्सा क्षेत्रका मुद्दाहरूको मूल्यांकन नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता विशेषज्ञ निकायबाट हुनुपर्छ। अदालतको निर्णयले चिकित्सकहरू भय र अन्योलमा परेका छन्,” तिवारीले भने।
आन्दोलन अझै सशक्त बन्ने सङ्केत
संघले सरकारले तत्काल उचित पहल नगरे सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ। चिकित्सकहरूको सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित नगरेमा स्वास्थ्य प्रणालीमै गम्भीर असर पर्ने संघको चेतावनी छ।
संघले स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायत सरोकारवाला निकायसँग तत्काल संवाद गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
यसबीच, आकस्मिक सेवामा भर परिरहेका अस्पतालहरूमा चाप बढेको छ भने नियमित सेवा बन्द भएपछि सयौं बिरामी मर्कामा परेका छन्। कतिपय बिरामीहरू आवश्यक सेवा नपाएर अस्पतालको गेटबाटै फर्कनुपरेको गुनासो गरेका छन्।
सरकार र सरोकारवाला निकायले अब कसरी निकास निकाल्छन् भन्ने प्रतीक्षामा स्वास्थ्य क्षेत्र रहेको छ।
