काठमाडौं/
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले हालै सरकारले अघि सारेको ‘टेक एण्ड पे’ पावर खरिद सम्झौतासम्बन्धी नीतिले निजी ऊर्जा क्षेत्रमा अनिश्चितता र भयको वातावरण सिर्जना गरिरहेको बताएका छन्।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति सिंहले भर्खरै गति लिन थालेको जलविद्युत् व्यवसायलाई कमजोर बनाउने गरी निर्णयहरू लिइनु राष्ट्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे।
“निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरू अहिले आशाको उज्यालोको रूपमा देखा परेका छन्,” सभापति सिंहले भने, “तर टेक एण्ड पे जस्ता व्यवस्थाले तिनलाई निरुत्साहित पार्ने काम भएको छ। यो होस् या अज्ञानतावश गरिएको होस्, यस्ता निर्णय स्वीकार्य हुन सक्दैन।”
उनले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका लाखौं नेपाली शेयरधनीहरूका हितविरुद्ध हुने काम सरकारबाट हुनु नहुने धारणा व्यक्त गरे। साथै, समितिको तर्फबाट न्यायोचित निर्णयका लागि पहल लिइने र जलविद्युत् विधेयक चाँडो पास गराउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए।
सभापति सिंहले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई पक्षपातपूर्ण भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्ने खालका नीति ल्याएको आरोप लगाइन्।
“विद्युत् खपत बढाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले उल्टै निजी क्षेत्रलाई दबावमा पार्ने काम गरिरहेको छ,” उनले भनिन्, “सार्वजनिक रूपमा निजी क्षेत्रको हौसला बढाउने भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन।”
कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले पनि ऊर्जा नीतिमा दीर्घकालीन सोच आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
