काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तीनै तहका सरकारलाई आन्तरिक ऋण संकलन गर्न सकिने सीमा निर्धारण गरी सिफारिस गरेको छ। आयोगको सिफारिसअनुसार संघ सरकारले मुलुकको अनुमानित सकल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन पाउनेछ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले आफ्ना आन्तरिक स्रोत र सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणको कुल राजस्वको १२ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण उठाउन नपाउनेछन्।
आयोगले ऋण उठाउने सन्दर्भमा केवल पुँजी निर्माण तथा प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। चालु खर्च वा प्रशासनिक प्रयोजनमा ऋण खर्च नगर्न कडाईका साथ निर्देशन दिइएको छ। आयोगका अनुसार रोजगारी सिर्जना, दीर्घकालीन लाभ, पूर्वाधार विकास तथा उत्पादन वृद्धिमा योगदान दिने आयोजनामा मात्र ऋण परिचालन गर्न सकिनेछ।
साथै, आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा लागत–लाभ विश्लेषण गरिएको, उपयुक्त प्रतिफल दर भएका, राष्ट्रिय नीति अनुरूपका आयोजनाहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। खासगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रुपान्तरणकारी तथा मध्यमकालीन प्राथमिकता पाएका परियोजनाहरूमा मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहहरूले भने कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्र आन्तरिक ऋण संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विगतमा प्रदेश सरकारले संघीय स्वीकृति विना नै घाटा बजेट ल्याउँदै ऋणलाई स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए, तर अब यो प्रक्रिया पालना गर्नुपर्नेछ। संघ सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र बजेटमा ऋणलाई स्रोतका रूपमा समावेश गर्न सकिनेछ।
संविधान अनुसार, आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई भएपनि बाह्य ऋण भने संघ सरकारले मात्र उठाउन पाउँछ। संविधानको धारा २५१ अनुसार, तीन तहका सरकारले उठाउन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मा वित्त आयोगको हो। आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि यस्ता सिफारिस गर्दै आएको छ।
अघिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो राजस्व र वित्तीय बाँडफाँटको १० प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था थियो, जुन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि १२ प्रतिशतमा वृद्धि गरिएको हो। आगामी वर्षका लागि पनि यही सीमा कायम गरिएको छ।
हालसम्मका तथ्यांकअनुसार, केही प्रदेश सरकारले आफ्ना बजेटमा आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रूपमा उल्लेख गरे पनि व्यावहारिक रुपमा कुनै प्रदेशले ऋण उठाएर प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। उदाहरणका लागि गण्डकी प्रदेशले विगत सात वर्षदेखि ऋण उठाउने कुरा गर्दै आए पनि अझैसम्म व्यवहारमा ल्याउन सकेको छैन। बागमती र सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशले कुनै न कुनै वर्ष ऋण स्रोतको उल्लेख गरेका छन्, तर ऋण संकलन र परिचालनमा भने ढिलाइ देखिएको छ।
आयोगले अबको रणनीति अनुसार पुँजी निर्माण र प्रतिफल दिने परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने र त्यसबाट ऋणको साँवा तथा ब्याजसमेत तिर्न सक्ने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
