काठमाडौँ /गृहमन्त्रालयले राजावादी आन्दोलनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाईं, राप्रपाका नेताहरू धवल शमशेर राणा र रविन्द्र मिश्रसहित अन्य १० जनाको विदेश यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै एक प्रमुख प्रश्न उठेको छ— फरार भनिएका दुर्गा प्रसाईं वास्तवमा कहाँ छन्?
आन्दोलनको दिन नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीलाई अत्याधुनिक हतियारसहित मात्र होइन, सिभिल भेषमा समेत हजारौँ प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। यस्तो अवस्थामा आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका दुर्गा प्रसाईं कसरी फरार भए? यदि प्रसाईं प्रहरीको नजरबाट पन्छिन सफल भएका हुन् भने, के यो राज्य संयन्त्रको कमजोरी हो? कि उनी प्रहरी र राज्यसंयन्त्रभन्दा शक्तिशाली भएकै कारण हालसम्म प्रहरीको पहुँच भन्दा बाहिर छन्?
प्रसाईंले आइतबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै आफू फरार नरहेको दाबी गरे। तर, प्रहरीको सूचीमा भने उनी फरारकै रूपमा छन्। अब अर्को प्रश्न उठ्छ— भिडियो सन्देशमा देखिएको मन्दिर कहाँको हो? यदि सरकारले उनलाई पक्राउ गर्ने वास्तविक प्रयास गरेको हो भने, किन अहिलेसम्म उनको लोकेशन सार्वजनिक गरिएको छैन? प्रहरी प्रशासनले हालसम्म स्पष्ट जानकारी नदिएको कारण के हो?
अर्कोतर्फ, सरकारको भूमिकाले पनि अनेकौं प्रश्न जन्माएको छ। १५ चैतको आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन सरकारले नै भूमिका खेलेको जस्तो देखिन्छ। आन्दोलन अगाडि नै हजारौं सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु, जनताको आक्रोशलाई दबाउन बल प्रयोग गर्नु, र पछिपछि आन्दोलनलाई हिंसात्मक भएको भन्दै राजसंस्था समर्थकलाई ‘हिंसावादी’ भन्नु सरकारकै रणनीति त होइन?
सरकारको पछिल्ला गतिविधि हेर्दा, आन्दोलनको माहोललाई झनै भड्काउने, जनस्तरमा भय सिर्जना गर्ने, र राजसंस्थाका समर्थकहरूमाथि कठोर कारबाहीको वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। सरकारले एकातिर आन्दोलनलाई हिंसात्मक भनी व्याख्या गरिरहेको छ भने अर्कोतिर प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका नेता र कार्यकर्तामाथि थप अनुसन्धानका नाममा दमन बढाउँदैछ।
यदि सरकारले निष्पक्ष ढंगले कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेको हो भने, आन्दोलनकारीहरूलाई मात्र होइन, सुरक्षाकर्मी र सरकारी संयन्त्रले अपनाएका गतिविधिहरूको पनि पारदर्शी छानबिन हुनु आवश्यक छ। अन्यथा, सरकारले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने आरोप झनै पुष्टि हुँदै जानेछ।
