६ चैत, काठमाडौं । संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने चार प्रकारका अनुदानमध्ये सशर्त अनुदानमा संघ सरकारकै विशेष मोह देखिन्छ ।
यस्तो अनुदानको हिस्सा हरेक वर्ष बढ्दै जाँदा त्यसले स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय स्वायत्तता नै हनन हुने जोखिम रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले औंल्याएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानका आधारका सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गर्दै आयोगले अब संघीय सरकारबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई यस्तो अनुदान आयोजना नतोकी पठाउन समेत सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय सरकारमा चालु आव २०८१/८२ मा कुल ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । जसमध्ये ससर्त अनुदान २ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड छ । यो कुल अनुदानको ६६.८७ प्रतिशत हो ।
पछिल्लो ७ वर्षको तथ्यांक हेर्दा सरकारले स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण हिस्सा निरन्तर घटाउँदै ससर्त अनुदान हिस्सा बढाएको देखिन्छ ।
संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सर्तसहित वित्तीय अनुदान उपलब्ध गराउँछ । यसलाई ससर्त अनुदान भनिन्छ । यस्तो अनुदानको रकम स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो प्राथमिकतामा खर्च गर्न सक्दैनन् । जसका लागि केन्द्र सरकारले नै तोकेको आयोजना/कार्यक्रम वा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ ।
केन्द्र सरकारबाट विनासर्त जाने अनुदान वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । आयोगले अन्य अनुदान घटाउँदै वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउन हरेक वर्ष सुझाव दिँदै आएको छ । तर, सरकारले कार्यान्वयनमा अटेर गरेको देखिन्छ ।
चालु आव ८८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल अनुदानको २८.१७ प्रतिशतमात्र हो । पछिल्लो ७ वर्षको तथ्यांक हेर्दा सरकारले स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण हिस्सा निरन्तर घटाउँदै ससर्त अनुदान हिस्सा बढाएको देखिन्छ ।
आयोगले औंल्यायो जोखिम
विशिष्ट राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिका साथै बहुतहगत सरकारका बीचमा नीतिगत समन्वय कायम गर्न र सार्वजनिक सेवाको मानक तथा गुणस्तर कामय गर्न संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सर्तसहित वित्तीय अनुदान उपलब्ध गराउने गर्छ ।
यस्तो अनुदानको हिस्सा घटाउँदै जानुपर्ने आयोगको सुझाव छ । तर, सरकारले यस्तो अनुदानको हिस्सा बढाउँदा स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय स्वायत्ततामाथि अंकुश लगाउने दिशातर्फ सरकार बढेको अनुभूति भएको आयोगको भनाइ छ ।
‘संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरेको कुल अनुदानमा यसरी ससर्त अनुदानको हिस्सा बढाउँदै लैजानु र वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा घटाउँदै लैजानुबाट आयोगको ससर्त अनुदान घटाउने र समानीकरण बढाउँदै लैजाने सुझावको मर्म तथा स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय स्वायत्ततामाथि अकुंश लगाउने दिशातर्फ त बढिरहेको छैन भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।
आयोगले सिफारिस गरिएका आधारभित्र रहेर एक अर्को तह र निकायका आयोजनामा दोहोरो नपर्ने गरी तथा एक अर्को तहको कार्य क्षेत्र अतिक्रमण नहुने गरी ससर्त अनुदान प्रदान गर्नसमेत भनेको छ ।
अर्कातर्फ, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ससर्त अनुदान अन्तर्गत हस्तान्तरण भएका तर समयभित्र कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमको बजेट नियमानुसार समयमै सञ्चित कोषमा फिर्ता हुन नसकेको विषयलाई गम्भीर लिएर समाधान गर्न आयोगले भनेको छ ।
आयोगकै सिफारिस कार्यान्वयनमा उदासीन सरकार
आयोगले विगतमा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था समेत यसपालि विश्लेषण गरेको छ । जसमा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको देखिन्छ ।
आयोगका अनुसार अधिकांश मन्त्रालयले कार्यक्रमगत रूपमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्दा आयोगले तोकेको आधार खुलाउने गरेका छैनन् । कतिपय मन्त्रालयले आयोगले तोकेभन्दा फरक आधार खुलाइ ससर्त अनुदान दिने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानक स्थापना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन भएका कार्यक्रम वा आयोजना तल्लो सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा समेत यस्तो अनुदान दिन सकिने आयोगको सिफारिस छ । रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा समेत अनुदान दिन सकिने भएको छ ।
केही मन्त्रालयले सम्बन्धित आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षमा सिफारिस गरिएका आधारलाई पछिल्लो वर्षमा समेत आधारका रूपमा उल्लेख गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्षको बीचमा पनि संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा ससर्त अनुदानका कार्यक्रम जाने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा विनियोजन ऐनमा समावेश नगरी अख्तियारी मोडेलबाट समेत ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिएको पाइएको छ ।
नयाँ सिफारिस के दिइयो ?
आयोगले आगामी आव २०८२/८३ का लागि समेत ससर्त अनुदान सिफारिस गरेको छ । जसमा नेपाल सरकारको अधिकारको सूचीभित्रका कुनै विषय वा कार्यक्रम र आयोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए ससर्त अनुदान दिन भनिएको छ ।
राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए समेत यस्तो अनुदान दिन सकिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय मानक स्थापना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन भएका कार्यक्रम वा आयोजना तल्लो सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा समेत यस्तो अनुदान दिन सकिने आयोगको सिफारिस छ । रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा समेत अनुदान दिन सकिने भएको छ ।
आयोजना नतोकी अनुदान दिन सुझाव
यस वर्षबाट आयोगले ससर्त अनुदानका लागि निश्चित आयोजना वा कार्यक्रम नतोकी नतिजा सूचक क्षेत्र तोकेर एकमुष्ट विनियोजन गर्न भनेको छ । आयोगले सिफारिस गरेका आधार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउन समेत सुझाव दिइएको छ ।
प्रस्तावित कुनै पनि आयोजना वा कार्यक्रम आयोगले सिफारिस गरेको कुन आधार अन्तर्गतको हो भनी खुलाउनु पर्ने समेत सुझाव आयोगको छ ।
