५ चैत, काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढेर २७ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिना (साउन–फागुन) मा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड पुगेको छ ।

यसलाई नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ ले भाग लगाउँदा हरेक नेपालीको टाउकोमा ९१ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण पुगेको छ । त्यसो त यस्तो ऋण व्यक्तिले चुक्ता गर्नु पर्दैन । तर, हरेक नेपालीले तिर्ने करबाटै राज्यले सार्वजनिक ऋण चुक्ता गर्ने गर्छ ।

कार्यालयका अनुसार फागुनमा मात्र सार्वजनिक ऋण ६४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँले बढेको छ । माघ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब थियो । फागुन मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड र वाह्य ऋण १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा ४६.९१ प्रतिशत नाघेको छ । जीडीपीका आधारमा आन्तरिक ऋण २३.०६ र वाह्य ऋण २३.८५ प्रतिशत पुगेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

‘भ्यु टावरमा गएको लगानीको प्रतिफल खोइ ? विमानस्थलमा भएको लगानीको प्रतिफल खोइ ? सभाहलमा गरेको लगानीको प्रतिफल खोइ ?,’ प्रा. डा. विश्व पौडेलको प्रश्न छ ।

विज्ञहरू राजस्व प्राप्ति घट्नु र ऋण भार बढ्दै जानु राज्यका लागि जोखिमपूर्ण अवस्था मान्छन् । अब यसमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. विश्व पौडेल बताउँछन् ।

‘पछिल्ला केही वर्ष हेर्ने हो भने सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढेको छ, राजस्व दोब्बर पनि हुन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘यो सकारात्मक अवस्था होइन ।’

एक व्यापारीले आफ्नो कमाइभन्दा कम ऋण लिएमात्र उसले त्यसलाई तिर्न सक्छ । आम्दानीभन्दा बढी ऋण हुँदा त्यसको भारले व्यापारी थिचिन जान्छ ।

पौडेल नेपालको वर्तमान अवस्थालाई यस्तै व्यापारीको हालतसँग तुलना गर्छन् । खासगरी सरकारले ऋण लिएर लगानी गरेका पूर्वाधारले उचित प्रतिफल दिन नसकेको भन्दै यसमा अब समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् ।

‘भ्यु टावरमा गएको लगानीको प्रतिफल खोइ ? विमानस्थलमा भएको लगानीको प्रतिफल खोइ ? सभाहलमा गरेको लगानीको प्रतिफल खोइ ?,’ उनको प्रश्न छ ।

८ महिनामा उठाइयो ३ खर्ब ३४ अर्ब ऋण

आन्तरिक स्रोत खुम्चिँदा सरकारले दैनिकी चलाउन समेत ऋणमा भर पर्नु परेको अवस्था छ । सोहीकारण यस वर्ष ८ महिना अवधिमा ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण उठाइएको छ ।

यस अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋण २ खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड उठाएको छ । वाह्य ऋण ६४ अर्ब ४६ करोड उठाएको छ । यो अवधिमा सरकारले १ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड बराबर भुक्तानी समेत गरेको छ ।

उता, विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण ६६ अर्ब २९ करोड ऋण थपिएको छ । यसले गर्दा गत साउनसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण ८ महिनामै २७ खर्ब नजिक पुगेको हो ।

८ महिनामा खुद ऋण थप भने २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड बराबर भएको छ । यस वर्ष विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण अधिक भार थपिएको समेत कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । फागुनमा एसडीआरको विनिमय दरमा आएको वृद्धिले सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको कार्यालयको विश्लेषण छ ।

साढे ५ खर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य

एक वर्षमा सरकारले साढे ५ खर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । फागुन मसान्तसम्म ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड उठाइएको छ । जुन लक्ष्यको ६१.१७ प्रतिशत हो ।

यस अवधिमा आन्तरिक ऋण लक्ष्यको ८१.५६ प्रतिशत उठिसकेको छ । वाह्य ऋण भने ३०.१७ प्रतिशतमात्र उठेको छ । चालु आव आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब र वाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

ऋण तिर्न ४ खर्ब बजेट, ५० प्रतिशत खर्च

चालु आव सरकारले सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको छ । फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा १ खर्ब ३४ अर्ब ४७ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ३६ अर्ब ९७ करोड खर्च गरिएको छ । वाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा २४ अर्ब ५० करोड र ब्याज भुक्तानीमा ५ अर्ब ७७ करोड खर्च भएको छ । यसरी सावाँ भुक्तानी १ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड र ब्याज भुक्तानी ४२ अर्ब ७४ करोड बराबर भएको छ ।

बढ्दो ऋण र उचित खर्च व्यवस्थापन नहुनु मुख्य चिन्ता

सरकारले हरेक वर्ष लिने ठूलो मात्राको ऋण र यसलाई पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नु मुख्य चिन्ताको विषय हो । अर्थ मन्त्रालय स्वयंले यसलाई स्वीकार गरेको छ ।

मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘विगत केही वर्षदेखि अनपेक्षित रूपमा लक्ष्य अनुसार राजस्व परिचालन हुन नसकेको तथा वैदेशिक अनुदानको अंश घट्दै गएका कारण आन्तरिक ऋण परिचालनको हिस्सा बढ्दै गएको हो ।’

ऋणको पासोमा पर्नबाट राज्य बच्ने हो भने आर्थिक गतिविधि बढाइ राजस्व वृद्धिमा ध्यान दिनुको विकल्प नरहेको अर्थविद्हरूको सुझाव छ ।

विकास सहायता व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्या देखिँदा सहायता परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको अर्थको निष्कर्ष छ । जसमा आयोजना व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षमा कमजोर प्रदर्शन, अधिकांश आयोजनाको समय र लागत बढ्नु, अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव, वैदेशिक ऋणको विनिमय जोखिम पूर्वानुमान गर्न कठिन हुनुजस्ता समस्या समेत अर्थले औंल्याएको छ ।

ऋणको पासोमा पर्नबाट राज्य बच्ने हो भने आर्थिक गतिविधि बढाइ राजस्व वृद्धिमा ध्यान दिनुको विकल्प नरहेको अर्थविद्हरूको सुझाव छ ।

‘एक व्यक्तिले एक कप कफी पियो भने पनि राज्यको खातामा १३ प्रतिशत राजस्व आइहाल्छ, स–साना कामबाटै हामीले सुधारको प्रयास थालिहाल्नुपर्ने छ,’ अर्थविद् प्रा. डा. विश्व पौडेल भन्छन् ।

ऋणको अंकले रेड फ्ल्याग देखाइसकेको भन्दै उनले बेलैमा सचेत नहुने हो भने ऋणको ब्याज र स्याज तिर्दै ठूलो रकम खर्च हुने र पूँजी निर्माणमा बजेट अभाव हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले आफ्नो फजुल खर्च घटाउँदै आर्थिक गतिविधिमा ध्यान दिने, विद्युतीय सवारीमा दिइरहेको सहुलियत पुनर्विचार गर्दै राजस्व वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।