काठमाडौं ।आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले सरकार बनेको ८ महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पती विवरण सार्वजनिक नगर्नेले सुशासनको गफ मात्रै दिएर सुशासन कायम हुन नसक्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा आज पेस हुन लागेको ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना राख्दै आजपा सांसद साहले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नसक्ने सरकारले कसरी सुशासनको कुरा गर्न सुहाउँछ भन्ने प्रश्न गरे ।

विरोध गर्नुको कारणबारे बोल्दै सांसद साहले सोधे, ‘मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?’ संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारले सुशासनको गफ गर्न नसुहाउने उनले बताए । नेपाली जनताले आफ्नो कुनै पनि काम गराउन जाँदा टेबुलटेबुलमा फाईल घुमाउने र खुस, भ्रष्टाचार बिना काम नहुने अवस्था रहको बताउदै यस्तो लुट भईरहेको बेलामा सरकार कस्तो सुशासन कायम गर्न खोजेको भन्दै उनले प्रश्न उठाए ।

उनले सुशासनका लागि पारदर्शिता आवश्यक पर्ने भए पनि वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कुनै पनि विषयमा पारदर्शी नभएको उनले बताए । पूर्वमन्त्री समेत रहेका आजपा अध्यक्ष साहले भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति वैध बनाउन विधेयक ल्याउन लागिएको आरोप लगाए ।
‘सरकार बनेको ७÷८ महिना भयो । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएको छैन । सुशासन र पारदर्शितामा प्रतिबद्ध सरकारले मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दैन, अनि पारदर्शिताको गफ गर्न सुहाउँछ ?’ साहले प्रश्न गरे ।

भाषणमा सुशासनको गफ गरे पनि सरकार पारदर्शी नदेखिएको र भ्रष्टाचारलाई बढावा गरेको देखिने उनले बताए । ‘संसद् बोलाउने बेलामा अध्यादेश ल्याउने कुरा सुशासन हुन्छ ? विधिको शासन भनेको यही हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सरकारी सम्पतीको भागबण्डा गर्ने, राजनीतिक भागबण्डा गर्ने एउटा विधेयकमा दर्जनौ ऐन जोडेर जनतालाई भ्रमित गर्ने एउटा कुरा ल्याएर अर्को ठाउँमा जोड्ने, घुसाउने, संसदमै छलफलमा रहेको विधेयकमा समेत अपारदर्शी रुपमा बढाएर भ्रष्टाचार, कुशासन, अनियमिततालाई बढावा दिने काम भएको उनले बताए ।

यो विधेयकलाई सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरू प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, चित्रबहादुर केसी, दुर्गा राईले विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए ।

गत माघ महिनामा ल्याएका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले संसद्मा विधेयक टेबल गर्न लागेको हो । बुधवारको बैठकमा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ५ विधयेयक पेश गर्ने कार्यसूची छ ।